सोमेश्वरनगर, ता. २७ : सोमेश्वर साखर कारखान्याने चालू गळीत हंगामाची पहिली उचल प्रतिटन ३३०० रुपये देऊन सभासदांची दिशाभूल केली असून, त्याऐवजी प्रतिटन ३५०० रुपये द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीचे नेते सतीश काकडे यांनी केली. तसेच, मागील चार वर्षात एकरकमी एफआरपी न देऊन कायद्याची पायमल्ली केली आहे. याबाबत न्यायालयीन लढाई लढत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
सोमेश्वर कारखान्याने गतहंगामातील शिल्लक साखरेचे ३६२३ रुपये प्रतिक्विंटल मूल्यांकन धरले, पण प्रत्यक्षात ३७२५ रुपये दर मिळाल्याने साडेबारा कोटी शिल्लक आहेत. तसेच, कारखान्यावर मालतारण कर्ज नाही. बगॅस, साखर, वीज, इथेनॉल विक्रीतून पैसे मिळत असल्याने ३५०० रुपये दर सहज शक्य आहे. साखरेला २८९० रुपये उचल मिळते, ही दिशाभूल केली असून, राज्य बँकेने ३६०० रुपये मूल्यांकन करून ३२४० रुपये उचल देऊ केली आहे. सोमेश्वर कारखान्याने शेजारच्या खासगी कारखान्याशी तुलना करू नये. कारण, सोमेश्वरचा साखर उतारा सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांच्या तोडीचा आहे. त्यांच्याप्रमाणे पहिली उचल ३५०० रुपये का दिली नाही? याचा खुलासा अध्यक्षांनी करावा. तसेच, अध्यक्ष व काही संचालकांच्या उपस्थितीतच मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे एकरकमी एफआरपीची मागणी केली होती. त्यामुळे एकरकमी एफआरपीचे श्रेय कृती समितीस आहे, असा दावा सतीश काकडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.
अध्यक्षांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सभासदांची मागणी नसताना चालू हंगामात फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिलमध्ये तुटणाऱ्या उसाला अनुदान जाहीर करावे लागले. मागील काळात किती अनुदान दिले, हे सभासदांना माहिती आहे. सोमेश्वर कारखान्याला सभासद ऊस देणार नाहीत, या भितीने सदर अनुदान देण्याऐवजी ३५०० रुपये उचल दिली असती, तर अनुदानाचा खर्च वाढला नसता, असा सल्लाही काकडे यांनी दिला.
सोमेश्वर कारखान्याने चार वर्षे एफआरपी विलंबाने किंवा दोन टप्प्यात दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विलंब कालावधीचे सहा ते साडेसहा कोटी रुपये व्याज मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी न्यायालयात दावा केला आहे. कारखान्यास व प्रशासनास न्यायालयाने नोटीस दिल्या आहेत. ८ डिसेंबरच्या अंतिम सुनावणीनंतर लवकरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असे सतीश काकडे म्हणाले.