सोमेश्वरनगर, ता. ८ : सोमेश्वर साखर कारखान्याने मागील चार गाळप हंगामात उसाची एफआरपी वेळेत दिली नाही. याप्रकरणी शेतकरी कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात विलंब कालावधीचे व्याज मिळण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या भितीने नुकतेच कारखान्याने एफआरपीवरील व्याज शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठविले आहे, याचे श्रेय कृती समितीलाच आहे, असा दावा शेतकरी कृती समितीचे नेते सतीश काकडे यांनी केला. तसेच, सदरचे व्याज राज्य सरकारच्या बेकायदेशीर परिपत्रकानुसार दिले असून, ते केंद्र सरकारच्या एकरकमी एफआरपी कायद्यानुसारच मिळावे, यासाठी संघर्ष करणार असल्याचेही सांगितले.
केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार ऊस तुटल्यापासून चौदा दिवसात एकरकमी एफआरपी देणे; अन्यथा विलंब कालावधीचे पंधरा टक्के व्याज देणे बंधनकारक आहे. सोमेश्वर कारखान्याने सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेत एफआरपीचे टप्पे करत कायद्याचा भंग केला. त्यामुळे विलंब कालावधीचे सहा ते साडेसहा कोटी व्याज मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच, राजू शेट्टी यांच्या याचिकेवर १७ मार्चला उच्च न्यायालयाने एफआरपी एकरकमी देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या आदेशानुसार सतीश काकडे यांनी उच्च न्यायालयात विलंब कालावधीच्या व्याजासाठी २५ सप्टेंबरला दाद मागितली होती. यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी सोमेश्वर कारखान्याने नुकतेच चार हंगामाचे विलंब व्याज शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले आहे.
याबाबत सतीश काकडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, सभासदांची काळजी होती, तर चार वर्षे का थांबला? आता केवळ समितीच्या पाठपुराव्यानेच व्याज दिले आहे. मात्र, तरीही सोमेश्वरने केलेली व्याजआकारणी दिशाभूल करणारी आणि बेकायदेशीर आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार व्याज मिळण्यासाठी अॅड. योगेश पांडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहोत आणि रीतसर पंधरा टक्के व्याज मिळवणार आहोत. अंतिम दरही माळेगाव व सोमेश्वरने संगनमताने दिला.