लोगो- ‘फोफावलेला भ्रष्टाचार’
सोमेश्वरनगर, ता. १० : कर्नलवाडी (ता. पुरंदर) येथील शरद- विजय सोसायटीचे संचालक मंडळ १ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी अखेर बरखास्त करण्यात आले असून, जिल्हा बँकेचे विकास अधिकारी जयेश गद्रे यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. सोसायटीचे दफ्तर सुरक्षित राहावे आणि नवी समिती स्थापन करण्यासाठी ही कारवाई केली आहे. या कारवाईनंतर निदान आतातरी अपहाराच्या रकमेची पूर्तता केली जाणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
शरद- विजय विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या गैरकारभाराबाबत ‘सकाळ’ने २७ ते २९ मे २०२४ या कालावधीत ‘फोफावलेला भ्रष्टाचार’ नावाने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. यानंतर चौकशी होऊन निष्पन्न झालेल्या गैरव्यवहारास सचिव मंगेश सुभाष निगडे यास वैयक्तिकरित्या, तर बँकेचे दोन विकास अधिकारी, दोन माजी सचिव यांना सामूहिक जबाबदार धरले होते. तसेच आजी- माजी संचालक मंडळावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला होता. पुणे जिल्हा बँकेच्या नीरा शाखेद्वारे शरद- विजय सोसायटीत तब्बल ८८ लाख ३० हजार रुपये अपहार आणि ५७ लाख ३८ हजार रुपये आर्थिक नुकसान, असा एकूण १ कोटी ४५ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाला होता.
याप्रकरणी सभासद रणजीत निगडे व अन्य १०६ सभासदांनी निष्पक्ष चौकशीसाठी विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी २५ मार्च २०२५ केली होती. यावर थेट सप्टेंबरमध्ये सुनावणी झाली. आता थेट जानेवारीत उशिरा का होइना सहकार विभागाने शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण केली आहे. मूळ दप्तरात खाडाखोड होण्याची किंवा कागदपत्रे गहाळ होण्याची शक्यता गृहित धरून ही पुणे जिल्हा बँकेचे नायगाव शाखेचे शाखाधिकारी जयेश गद्रे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
अपहाराबाबत जेजुरी पोलिसांनाही तक्रार करण्यात आली होती. फौजदारी कारवाई टाळण्याच्या उद्देशाने अपहाराच्या रकमांची जमवाजमव सुरू करण्यात आली होती. सुमारे ३७ लाख ५० हजार रुपये संस्थेच्या खात्यावर भरण्यात यशही आले आहे. मात्र सदर काम अर्धवट ठेवल्याने आणि आता संचालक बरखास्ती झाल्याने पुढील कारवाईला वेग येण्याची शक्यता आहे.

सहकारात ‘नो एंट्री’
अपहाराच्या रकमा न भरल्यास सचिव, बँकेचे अधिकारी व संचालक मंडळाला कायदेशीर कारवाईला तर सामोरे जावे लागणारच आहे. तसेच, तूर्तास ते दोषी आढळले असल्याने सहकार कायद्यानुसार सोसायटीच्या येऊ घातलेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा कालावधी संपेपर्यंत कुठल्याही सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीसाठी अपात्र ठरणार आहेत. सहकार खात्याच्या आदेशानुसार प्रशासकाचा कालावधी सहा महिन्यांचाच असून, त्यांना तातडीने वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलवून नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.