सोमेश्वरनगर/वाल्हे, ता. १८ : नीरा (ता. पुरंदर) ग्रामपंचायतीच्या व्यापारी गाळेवाटपातील गोंधळ ४५ दिवसांत पारदर्शक प्रक्रिया राखून मिटवावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला आहे. यामुळे गेली दोन वर्षे प्रलंबित असलेला फेरलिलावाचा निर्णय आता जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत आला आहे.
नीरा ग्रामपंचायतीचे ६१ व्यापारी गाळे १९९९ पासून वाटप करण्यात आले होते. या प्रक्रियेत अनियमितता असल्याची तक्रार अन्वर शेख यांनी केली होती. यावर जिल्हा परिषदेने सुरुवातीला फेरलिलावाचे आदेश दिले, मात्र नंतर त्यास स्थगिती देऊन फेरचौकशी समिती नेमली. सव्वा वर्ष उलटूनही समितीचा अहवाल न आल्याने शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
प्रकरणातील विलंब लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांनी जिल्हा परिषदेला कायद्यानुसार पारदर्शक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच गाळेधारकांवर अन्याय झाल्यास त्यांना पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा अधिकारही न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गाळेवाटपाबाबतच्या फेरचौकशीचा अहवाल अद्याप पूर्ण झाला नसल्याने तो सादर करण्यात आलेला नाही.
- किशोर माने, चौकशी अधिकारी

आता जिल्हा परिषदेलाच सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. तूर्तास ग्रामपंचायतीची काही भूमिका दिसत नाही. माने समितीच्या चौकशी अहवालाची आणि जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल.
- राजेश काकडे, उपसरपंच