पुणे

‘शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज मुक्ती द्या’

CD

वेल्हे, ता. ८ : विधानसभेच्या निवडणूकीच्या वेळी सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज मुक्तीचे आश्वासन दिले होते पण जवळपास एक वर्ष उलटूनही याविषयावर कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी मागणी राजगड तालुका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून करण्यात आली.
या संबंधिचे निवेदन राजगड तालुका तहसीलदार निवास ढाणे यांना बुधवारी (ता.८) देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे,''की राज्यातील शेतकरी सततच्या नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, उत्पादन खर्चातील वाढ महागडी खते, औषधे यामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. बहुतांश शेतकरी बँक व सावकाराकडील कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. अनेकांना थकबाकीमुळे नोटिसा,जप्ती कार्यवाही,काहीकडून तर आत्महत्येचे टोकाचे निर्णय घेतले जात आहे. यावेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख उमेश नलावडे, उपतालुकाप्रमुख बाळासाहेब पिलावरे, युवासेना प्रमुख शांताराम दारवटकर, उपजिल्हाधिकारी अनिल पारठे,विभाग प्रमुख गणेश उफाळे, शंकर मरगळे आदींसह शिवसैनिक तालुकाप्रमुख उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Kanpur Mishri Bazaar blast : कानपूरच्या मिश्री बाजारात मशिदीजवळ भीषण धमाका; दोन स्कुटरमध्ये झालेल्या स्फोटात सहा जण गंभीर जखमी

Dilip Khedkar यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला! अपहरण, मारहाण आणि पुरावे नष्ट करण्याचे गंभीर आरोप

Professor Recruitment Issue : प्राध्यापक भरतीत राज्यातील उमेदवारांसोबत दुजाभाव; भरती प्रक्रियेतील शैक्षणिक अर्हतेसाठी दिले कमी गुण

Pune: पुणे पोलिसांना लायटर आणि पिस्तूलमधील फरक कळेना? हडपसर पोलिसांकडून कोथरूड पोलिसांचा ‘खोटारडेपणा’ उघड

Mumbai: पात्र झोपडीधारकांऐवजी मृतांना घरे वाटली; झोपु योजनेतील बेदायदेशीर सदनिका वाटपाची चौकशी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

SCROLL FOR NEXT