बेलाजी पात्रे
सकाळ वृत्तसेवा
वाकड, ता. ७ : महिलादिनी समान हक्क, सन्मानाबाबत चर्चा होते. प्रत्यक्षात अनेक महिलांना अजूनही हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. पिंपळे सौदागरमधील विवाहित दिव्यांग महिला भाग्यश्री मोरे यांची कुटुंब निवृत्तिवेतनासाठी सुरू असलेली लढाई हीच वास्तवता दर्शविते.
भाग्यश्री यांचे वडील प्राध्यापक होते. त्यांच्या निधनानंतर कुटुंब निवृत्तिवेतन त्यांच्या आईला मिळत आहे. शासकीय नियमांनुसार आई-वडिलांच्या निधनानंतर शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग असलेल्या अपत्यांना हयातभर कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळू शकते. सध्याच्या नियमांमध्ये मात्र विवाहित दिव्यांग महिलांना वगळण्यात आल्याने भाग्यश्री यांना वंचित राहावे लागत आहे. विशेष म्हणजे भाग्यश्री आणि त्यांचे पती दोघेही दिव्यांग आहेत. मुलगा महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असून त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे.
उत्पन्नाचे कोणतेही स्थिर साधन नसल्याने उदरनिर्वाह आणि उतारवयातील आधाराबाबत त्यांना मोठी चिंता वाटते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी १७ डिसेंबर २०२५ रोजी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांना याबाबत पत्र दिले. यापूर्वी त्यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे तक्रारही केली होती. त्याच्या निकालात महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८२ मधील नियम ११६ तसेच २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार कुटुंब निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्याबाबत कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतरही वित्त विभागाने त्या विवाहित असल्याचे कारण देत लाभ नाकारल्याचे उघड झाले आहे.
महिलादिनाच्या पार्श्वभूमीवर भाग्यश्री यांची लढाई वैयक्तिक राहिलेली नाही. हा राज्यातील अनेक विवाहित दिव्यांग महिलांच्या हक्कांचा मुद्दा बनला आहे. विवाहित दिव्यांग महिलांना कुटुंब निवृत्तिवेतनापासून वंचित का ठेवले जाते, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महिलांच्या प्रश्नांकडे शासनाने संवेदनशीलतेने पाहून न्याय दिला तरच खरा महिलादिन साजरा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
---

दिव्यांग अधिकार कायदा भारत सरकारचा आहे. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने विवाहित दिव्यांग महिलांना हा लाभ देण्याचा निर्णय दिलेला आहे. केंद्र सरकारचे रेल्वे मंत्रालय विवाहित दिव्यांग महिलांना कुटुंब निवृत्तिवेतन देत आहे. असे असेल तर मग महाराष्ट्रातील विवाहित दिव्यांग महिलांनाही त्यांच्या हक्कापासून वंचित न ठेवता शासनाने न्याय देण्याची गरज वाटते.
- हरिदास शिंदे, दिव्यांग चळवळीतील कार्यकर्ते
---
भारतीय राज्यघटनेनुसार महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क आहे. एकतर दिव्यांग मुलींचे विवाह होण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. बहुतेकींचे विवाह दिव्यांग मुलांशीच झालेले आहेत.दोघेही दिव्यांग असतील तर शासनाची प्रोत्साहन योजना आहे. त्यामुळे विवाहित दिव्यांग महिलांनाही कुटुंब निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे.
- भाग्यश्री मोरे, विवाहित दिव्यांग महिला
-----