मुंबई, ता. २२ : एखादे प्रकरण माध्यमांमध्ये आले म्हणून किंवा ते दाखल करणारा प्रभावशाली व्यक्ती आहे म्हणून त्यावर तातडीने सुनावणी घ्यायची का, एवढ्या घाईने ही याचिका कशासाठी सुनावणीला हवी, असे खडे बोल सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी स्पष्ट नकार दिला.

वानखेडे यांच्या ठाण्यातील बारचा परवाना ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्दबातल केला आहे. हा परवाना पूर्ववत करण्याची मागणी करणारी याचिका वानखेडे यांनी केली आहे. ज्या वेळी वानखेडे यांना परवाना मंजूर केला होता, त्या वेळी त्यांचे वय १७ वर्षे होते. म्हणजे परवाना मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली वयोमर्यादा त्यांनी गाठली नव्हती. याबाबत महाविकास आघाडीतील मंत्री नवाब मलिक यांनी ठाणे पोलिसांना पत्र पाठवून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मी सतरा वर्षांचा होतो, तेव्हा आईने सांगितलेल्या कागदांवर सही केली. त्यामुळे मला डिसेंबर १९९७ मध्ये याबाबत तेव्हा माहिती नव्हती; मात्र नंतर मी अठरा वर्षांचा झालो आणि आतापर्यंत सन २०२१ पर्यंत परवान्याचे नियमित नूतनीकरण होत होते, असा दावा वानखेडे यांनी केला. वानखेडे यांच्यावर कोपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी याचिका केली आहे.

न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे आज याचिकेचा उल्लेख करण्यात आला; मात्र न्या. पटेल यांनी सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. मलिक यांना याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी याचिकेची प्रत देण्याची मागणी ॲड. फिरोज भरुचा यांनी केली; मात्र याचिकेवर जलदगतीने सुनावणी होणार नाही. तुम्ही दोघे ( मलिक आणि वानखेडे) माध्यमांपुढे भांडता म्हणून सुनावणी घ्यायची का, असे खंडपीठाने विचारले.
---
न्यायालयाची नाराजी
केवळ प्रसारमाध्यमात याबाबत छापून आले आणि ती व्यक्ती प्रभावशाली आहे, म्हणून यावर तातडीने सुनावणी घ्यायची का, सुनावणी घेतली नाही, तर आकाश कोसळणार का, गरीब लोकही याचिका करतात; पण त्याबाबत लवकर सुनावणी होत नाही आणि प्रभावी व्यक्तीने याचिका केली की लगेच सुनावणी होते, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. नियमित कार्यप्रणालीनुसार यावर सुनावणी होईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.