मुंबई, ता. ३ : एखाद्या विवाहित महिलेला तिच्या घरातील सदस्यांशिवाय घराबाहेरील अन्य नातेवाईकांकडून त्रास दिला जात असल्यास त्या नातेवाईकाविरोधातही घरगुती हिंसाचारांतर्गत तक्रार दाखल करता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच मुंबई सत्र न्यायालयाने दिला आहे. कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधित महिला संरक्षण कायद्याची व्याप्ती ही केवळ पीडितेसोबत घरात राहणाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विवाहित तक्रारदार महिलेचा दीर तिचा छळ करतो असा आरोप एका महिलेने केला होता; मात्र तो त्यांच्याबरोबर राहत नाही, त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कक्षेत तो येऊ शकत नाही, असा निकाल महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिला होता. याविरोधात महिलेने सत्र न्यायालयात अपील केले होते. न्या. यू. ए. पडवाड यांनी अपील मंजूर केले आहे. दीराविरोधात पुरेसे पुरावे असून कनिष्ठ न्यायालयाने कारवाई सुरू करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पीडित महिलेच्या पतीचे नातेवाईक जरी त्यांच्यासह राहत नसेल तरी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे न केल्यास त्या नातेवाईकांना हिंसाचार करण्याचा आपसूकच परवाना मिळेल आणि कायदा निष्प्रभ ठरू शकेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निर्णय सत्र न्यायालयाने रद्दबातल केला असून या कायद्याची व्याप्ती अधिक असल्याचे निरीक्षण व्यक्त केले आहे.