पुणे - ‘क्रेंद शासित प्रदेश झाल्यानंतर लडाखचा (Ladakh) विकास (Development) होत असला, तरी नागरिकांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी झाले आहे. लडाखचा विकास तसेच तेथील नागरिकांना स्वयंपूर्ण करायचे असल्यास लोकांच्या हाती अधिकार असले पाहिजे. त्यामुळे केंद्र सरकारने (Central Government) लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे गरजेचे आहे,’ अशी भावना कारगिल येथील ‘लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष फिरोज खान (Firoz Khan) यांनी व्यक्त केली.

कारगिल महोत्सवानिमित्त बदलत्या कारगिलबाबत कौन्सिलच्या पदाधिकाऱ्यांसह इतरांचा ‘पुणे श्रमिक पत्रकार संघा’तर्फे वार्तालाप आयोजित केला होता. खान यांच्यासह संस्थेचे कार्यकारी संचालक सय्यद अब्बास रिझवी, उपाध्यक्ष गुलझार हुसेन, ऑल कारगिल टुरिस्ट अँड ट्रॅव्हल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष महम्मद अली, सरहदचे प्रमुख संजय नहार, शैलेंद्र पगारिया, संजीव शहा, संघाचे अध्यक्ष मंगेश कोळपकर आणि सरचिटणीस डॉ. सुजित तांबडे यावेळी उपस्थित होते.

खान म्हणाले, ‘जम्मू-काश्मीर राज्यामुळे लडाखला फार संधी मिळत नव्हती. आता निधी उपलब्ध होत असल्याने पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत; पण नव्या रचनेत आम्ही राजकीय प्रतिनिधित्व गमावून बसलो आहोत. लोकसभेत लडाखला केवळ एक प्रतिनिधित्व आहे.’

फिरोज खान म्हणाले, ‘कारगिलला युद्ध झाले तरी हा भाग शांतताप्रिय आहे. स्थानिक आणि सैन्य यांच्यात कधीही वाद झालेला नाही. साधनसामुग्री पोहोचवणे, रस्त्यांची माहिती देणे, जवानांसाठी सोयीसुविधा पुरवणे अशी मदत स्थानिक करतात. अपप्रचाराला नागरिक कधीही बळी पडलेले नाहीत. कारगिलची ओळख युद्धभूमी म्हणून नको’’ लडाखला भेट देणाऱ्या भारतीय पर्यटकांमध्ये चाळीस टक्के मराठी आणि गुजराती लोक आहेत. लोकांनी न घाबरता पर्यटनासाठी यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.