पुणे, ता. १ : अतिरिक्त एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरून बांधकाम नकाशे ३१ डिसेंबरपूर्वी मंजूर केले. परंतु, प्रिमिअम शुल्क मुदतीत भरले नाही, अशाच बांधकाम व्यावसायिकांना १५ जानेवारीपर्यंत प्रिमिअम शुल्क सवलतीचा फायदा घेता येणार आहे. मात्र, त्यानंतर ही सवलत मिळणार नसल्याचे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे एक जानेवारीपासून नव्याने बांधकाम मंजुरीचे प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांना ही सवलत लागू होणार नाही, असेही या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे.

कोरोना आणि त्यानंतरच्या काळात बांधकाम क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी स्टॅम्प ड्यूटीत सवलत, प्रिमिअम शुल्क टप्याटप्याने आकारणे, प्रिमिअम शुल्कात सवलत देणे, असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतले. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये राज्य सरकारने प्रिमिअम शुल्कात ५० सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. बांधकाम व्यावसायिकांना ही सवलत देताना, त्याच्या मोबदल्यात संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना ग्राहकांची स्टॅम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) भरण्याचे बंधन राज्य सरकारने घातले होते. मात्र, त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु, राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाची अंमलबाजावणी करण्यास महापालिकेने पाच महिन्यांचा कालावधी घेतला. त्यामुळे ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. अखेर महापालिका आयुक्तांनी या संदर्भातील आदेश काढले. मात्र, हे आदेश काढताना त्यामध्ये खोडा घालून ठेवला. प्रिमिअम शुल्काची सवलत हवी असेल, तर बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्व शुल्क आधी भरावे. तसेच, पूर्णत्वाचा दाखल घेताना सवलतीच्या मुदतीत सदनिकांची विक्री न झाल्यास ज्या सदनिकांची विक्री होणार नाही. त्या सदनिकांपोटी जेवढी प्रिमिअम शुल्कात सवलत घेतली आहे. तेवढे शुल्क १८ टक्के दंडासह महापालिकेला परत करावी, असे म्हटले. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांना या योजनेचा फायदा घेता आला नाही. परिणामी, ग्राहकांना देखील या सवलत योजनेचा फायदा मिळण्यास अनेक अडचणी आल्या, असे असताना राज्य सरकारने या सवलत योजनेसाठी घातलेली मुदत ३१ डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या सवलत योजनेची जेमतेम सात महिनेच अंमलबजावणी होऊ शकली, यामुळे राज्य सरकारने या सवलत योजनेची मुदत वाढवावी, अशी मागणी होत होती.

एक जानेवारीपासून सवलत नाही...
काल मुदत संपण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या सवलत योजनेला मुदतवाढ देण्यासंदर्भातील आदेश राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याचे सहसचिव नोरेश्‍वर शेंडे यांनी काढले. या आदेशानुसार ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वी ज्या बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रिमिअम एफएसआय वापरून बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करून घेतले आहेत. परंतु, मुदतीत शुल्क भरलेले नाही, त्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत हे शुल्क भरल्यास त्यांना प्रिमिअम शुल्कातील पन्नास टक्के सवलतीचा फायदा मिळणार आहे. मात्र, एक जानेवारीपासून नव्याने सादर होणाऱ्या प्रस्तावांना ही सवलत देता येणार नाही, असेही या आदेशात म्हटले आहे.