पुणे, ता. १ : राज्य सरकारने एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स) बांधकाम व्यावसायिकांना विकसन शुल्क भरण्यासाठी पाच हप्त्यांची सुविधा दिली. त्यामुळे गेल्या सुमारे १० महिन्यांत शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांचे ५०० कोटी रुपयांच्या बांधकाम शुल्काचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. त्याबदल्यात महापालिकेला पहिल्या हप्त्यातून १०० कोटी रुपये मिळाले आहेत.

राज्यात प्रत्येक महापालिका स्वतःची बांधकाम नियमावली तयार करून, राज्य सरकारच्या मान्यतेने त्यांची अंमलबजावणी करत होती. परंतु, प्रत्येक शहरात भिन्न नियम असल्याने बांधकामाच्या नियमावलीत सुलभता येण्यासाठी सरकारने ‘युनिफाईड डीसी रूल्स’ची अंमलबजावणी २०२१ मध्ये सुरू केली.

बांधकाम प्रकल्पांची मान्यता घेताना तेथील रेडिरेकनरच्या दरानुसार व्यावसायिकांना महापालिकेकडे त्याचे शुल्क भरावे लागते. मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांचे शुल्क हे साधारपणे
कोट्यावधीच्या घरात असते. साधारपणे सध्याच्या रेडिरकेनरच्या दरानुसार १ लाख चौरस फुटापेक्षा जास्त बांधकामाचे ५० लाखापेक्षा जास्त बांधकाम शुल्क होते.
बांधकाम प्रकल्प सुरू करताना त्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेणे, त्याचे व्याज देणे यासह इतर दायित्व बांधकाम व्यावसायिकांवर निर्माण होते. त्यामुळे बांधकाम शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सवलत द्यावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातून होत होती. त्यानुसार शासनाने युनिफाईड नियमामध्ये ही सवलत दिली. ५० लाखापेक्षा जास्त बांधकाम शुल्क असणाऱ्या प्रकल्पांना पाच हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मोठे प्रकल्प हाती घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना याचा फायदा झाला आहे.

राज्य सरकारच्या युनिफाईड नियमावलीत ५० लाखापेक्षा जास्त बांधकाम शुल्क असणाऱ्या प्रकल्पांना पाच हप्‍त्यांमध्ये पैसे भरण्याची सुविधा दिली आहे. त्यावर दरवर्षी ८ टक्के व्याज घेतले जाते. महापालिकेने आतापर्यंत ५० लाखापेक्षा जास्त शुल्क असणारे सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. त्यातून पहिल्या हप्त्‍याचे १०० कोटी रुपये महापालिकेला मिळाले आहेत. उर्वरित रक्कम पुढील पाच वर्षात जमा होईल.
-युवराज देशमुख, अधिक्षक अभियंत, बांधकाम विभाग, पुणे महापालिका