पुणे, ता. ५ : पुरंदर तालुक्यातील नवीन प्रस्तावित जागेवरील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संरक्षण मंत्रालयाने यापूर्वी दिलेली ‘साइट क्लिअरन्स’ची मंजुरी रद्द केली आहे. त्यामुळे पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चरने खासदार गिरीश बापट यांच्यामार्फत नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना पत्र दिले होते. या संदर्भात शिंदे यांनी पत्राद्वारे स्पष्टीकरण दिले आहे.
शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, पुणे जिल्ह्यातील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत राज्य सरकारने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत पुरंदर येथे नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळासाठी ‘साइट क्लिअरन्स’ मंजुरीसाठी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर मंत्रालयाने ९ मे २०१८ रोजी राज्य सरकारला ‘साइट क्लिअरन्स’ मंजुरी दिली. तथापि, भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे राज्य सरकारने प्रस्तावाचा आढावा घेतला. त्यानंतर पुरंदर येथील पूर्वीच्या जागेपासून दहा किलोमीटर अंतरावर नवीन जागेसाठी पुन्हा अर्ज सादर करण्यात आला. ग्रीनफिल्ड विमानतळ धोरण २००८ नुसार संरक्षण मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय यांच्याशी सल्लामसलत करून या प्रस्तावाची तपासणी करण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाने १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी ‘साइट क्लिअरन्स’ला मंजुरी दिली होती. परंतु नवीन प्रस्तावित जागेसाठी दिलेली मंजुरी २९ सप्टेंबर रोजी रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारला कळविल्याचे शिंदे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

पुरंदर तालुक्यातील नवीन प्रस्तावित जागेवरील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संरक्षण मंत्रालयाने मंजुरी दिली होती. परंतु सप्टेंबर महिन्यात ती रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे पुरंदर तालुक्यातील मूळ जागेच्या प्रस्तावाला काही अडचण येणार नाही.
- खासदार गिरीश बापट, अध्यक्ष, विमानतळ सल्लागार समिती

संरक्षण मंत्रालयाने पुरंदर तालुक्यातील नवीन प्रस्तावित जागेवरील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची मंजुरी रद्द केली आहे. याचा अर्थ नवीन जागेवरील हा प्रकल्प रद्द झाला आहे. त्यामुळे पुण्यात नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कोठे होणार, हे स्पष्ट करावे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून नवीन विमानतळासाठी जागा निश्चित करावी.
- सुधीर मेहता, अध्यक्ष, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर

पुणे विमानतळाच्या प्रस्तावाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार निर्णय घेते. जिल्हा प्रशासनाकडे केवळ भूसंपादनाची जबाबदारी आहे.
नवीन प्रस्तावित विमानतळाच्या साइट क्लिअरन्सची मंजुरी रद्द केल्याची माहिती प्रशासनाला अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.
- राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी