पुणे, ता. ५ : राज्यातील वयोवृद्ध, ज्येष्ठ नागरिक व दुर्लक्षित व वृद्धांना वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची दखल घेऊन नागपूर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शुक्रे व न्यायमूर्ती पानसरे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल मंत्रालय, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बाल विकास मंत्रालय तसेच केंद्र सरकारच्या सामाजिक मंत्रालयाच्या विरुद्ध नोटीस जारी करून त्यांनी तीन आठवड्यात त्यांचे म्हणणे दाखल करावे, असे आदेश दिले आहेत.

शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी आणि यवतमाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते अमोल पवार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी (ता. ५) सुनावणी झाली. अ‍ॅड. स्मिता सिंगालकर व अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी याचिकार्त्यांची बाजू मांडली. याचिकेत नमूद केले आहे की, सध्या राज्यातील वृद्ध नागरिकांना केवळ एक हजार रुपये महिना अशी तुटपुंजी रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून दिली जाते. म्हणजेच दिवसाला फक्त ३३ रुपये
इतक्या अल्प रकमेत त्यांनी जगावे, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. वाढती महागाई, वृद्धत्वासोबत जाणाऱ्यांचा औषधांचा खर्च लक्षात घेऊन राज्यातील निवृत्ती वेतन पाच हजार रुपये करावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते कुलकर्णी यांनी केली याचिकेतून केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जानेवारीच्या दरम्यान होणार आहे.

तेलंगण, अंदमान निकोबार, गोवा व केरळ या राज्यांमध्ये दोन हजार रुपये प्रती महिना वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन दिले जाते. दिल्ली सरकार वृद्ध नागरिकांना दरमहा चार हजार ५०० रुपये देते. राज्यातील साधारणतः ५० लाख वृद्ध व दुर्लक्षित जीवन जाणाऱ्यांच्या अन्न अधिकार विचारात घ्यावा आणि राज्य व केंद्र सरकारने वृद्धांच्या निवृत्ती वेतनासाठी वाढीव आर्थिक तरतूद करावी. त्यांच्या निवृत्ती वेतनात दर वर्षी ५०० रुपये वाढ करावी, अशी मागणी केली आहे.’’

- अ‍ॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर, याचिकार्त्यांचे वकील