पुणे

'' अण्णाभाऊ साठे यांचे नाव महामानवांच्या यादीत समाविष्ट करा''

CD

पुणे, ता. ५ ः केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशनच्या वतीने देशातील व राज्यातील थोर समाजसुधारक व महामानवांची एक यादी तयार केलेली असते. त्या यादीतून लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे नाव वगळण्यात आले आहे. या यादीत तत्काळ नाव समाविष्ट करावे. अन्यथा केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मातंग समाज व पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीने दिला आहे.
या थोर महामानवांच्या जयंतीला फाउंडेशनच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली जाते. अण्णाभाऊ साठे हे थोर समाजसुधारक होते, ज्येष्ठ साहित्यिक, लेखक होते. त्यांच्या अनेक साहित्याला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे, अशा समाजसुधारकाचे नाव यादीत नसणे संतापजनक आहे. या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. भाजपच्या लोकांना, नेत्यांना देशाचा खरा इतिहास माहीत नाही. खोटा इतिहास सांगून लोकांना हे लोक भ्रमित करत आहेत, अशा आशयाचे निवेदन माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांनी फाउंडेशनचे संचालक विकास त्रिवेदी यांना पाठवले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

MPSC Student Agitation : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा रविवारी एल्गार! एसएम जोशी पुलावर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा

National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी, राहुल गांधींचं दिल्ली उच्च न्यायालयात उत्तर; ईडीच्या कारवाईवर घेतला आक्षेप

Pune News : पाझर तलावांचा साठा घटला; पाणी उपशावर निर्बंध, झेडपीच्या जलव्यवस्थापन समितीकडून अधिकाऱ्यांना निर्देश

Modi Cabinet: उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? मोदींची दोन दिवसीय चिंतन बैठक कशासाठी?

हा तर दरोडा! कॅन्सरच्या २७०० रुपयांच्या औषधाची MRP २७ हजार, रुग्णांच्या लुटीवर अधिकारी गप्प का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

SCROLL FOR NEXT