पुणे, ता. ७ : घटस्फोट मंजूर करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले प्रतिज्ञापत्र स्वतः हजर राहून किंवा दूतावासासमोर केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करणे शक्य नव्हते, त्यामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कौटुंबिक न्यायालयातील नाझरसमोर शपथ घेतल्यानंतर हे प्रकरण निकाली काढण्यात आले. यातील अर्जदार पत्नी ही जपानमधून ऑनलाइन हजर झाली होती.

कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणातील जोडप्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी दावा दाखल केला होता. मात्र, पत्नी सध्या जपानमध्ये असल्याने तिला प्रत्यक्ष हजर राहणे शक्‍य नव्हते. पण, न्यायालयीन पद्धतीनुसार तिने स्वतः अथवा जपान दूतावासासमोर प्रतिज्ञापत्र केले तरच घटस्फोट मंजूर होणार होता. मात्र, जपान दूतावासाने प्रतिज्ञापत्र तयार करून देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिची व्हीसीद्वारे शपथ घेत दावा निकाली काढण्यात आला. येथील कौटुंबिक न्यायालयात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे घटस्फोट मंजूर केला आहे.

रंजना आणि सुरेश (नावे बदलली आहेत) असे या पती-पत्नीचे नाव आहे. दोघेही उच्चशिक्षित आहेत. रंजना या सॉफ्टवेअर कंपनीत कामाला आहेत. सुरेश हे जर्मन भाषेतील मजकूर भाषांतराचे काम करतात. त्यांचा २०१५ मध्ये पारंपरिक पद्धतीने विवाह झाला होता. दोघांमध्ये सतत वाद होत असल्याने सुरेश यांनी २०१६ मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला. कोरोनामुळे दोन वर्षे या दाव्यावर कोणताही आदेश झाला नाही. याच कालावधीत रंजना या एका कंपनीमार्फत जपानमध्ये गेल्या. दरम्यान, सुरेश यांचे वकील ॲड. सूचित मुंदडा आणि ॲड. शीतल बारणे यांनी रंजना यांच्या वडिलांशी संपर्क साधला. त्यावेळी केलेली चर्चा आणि ॲड. बारणे यांनी व्हॉट्‌सॲप आणि फोनद्वारे रंजना यांच्या संपर्कात राहून समझोता घडवून आणला. त्यानंतर त्या परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यास तयार झाल्या. मात्र, जपानवरून प्रतिज्ञापत्र कसे सादर करणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता.

‘‘ऑनलाइन शपथ घेऊन प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कौटुंबिक न्यायालयात पहिल्यांदाच असे प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरले आहे, त्यामुळे जोडप्याच्या वेळेची बचत झाली आहे.’’
- ॲड. सूचित मुंदडा, रंजना व सुरेश यांचे वकील