सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १० : राज्यात आयात होणाऱ्या सोने-चांदीच्या डिलिव्हरी ऑर्डरच्या दस्तांवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती नेमली आहे. हे शुल्क माफ अथवा कमी केल्यास राज्याच्या महसुलावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा सर्वकष अभ्यास करून ही समिती शिफारस करणार आहे.
या समितीच्या अध्यक्षपदी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव असणार आहे. तर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव, राज्यकर आयुक्त हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. तर सदस्य सचिव म्हणून नोंदणी महानिरीक्षक हे काम पाहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य व इतर राज्यांमध्ये आयात होणाऱ्या सोने-चांदीच्या डिलिव्हरी ऑर्डरच्या दस्तांवरील मुद्रांक शुल्क रचनेची तुलना करणे. हे शुल्क माफ अथवा कमी केल्यास सोने-चांदीच्या उद्योग क्षेत्रावर व राज्याच्या महसुलावर होणारा संभाव्य परिणामांचा सर्वंकष अभ्यास करून ही समिती शासनास शिफारशी करणार आहे. या समितीने हा अहवाल एक महिन्यात सादर करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.