एखाद्या शहराच्या विकासाचे परिमाण हे त्या शहरातील दळणवळणाच्या साधनांची उपलब्धता कशी आहे यावरून ठरवले जाते. जग विविध अत्याधुनिक साधनांमुळे एवढे जवळ आले आहे की, आता कोणतीही स्पर्धा ही जागतिक स्तरावरच होते. त्यामुळे पुण्याची तुलना मुंबई किंवा अहमदाबादशी करून चालणार नाही तर जगात जी काही महानगरे आहेत किंवा विकसित होत आहेत त्यांच्या तुलनेत आपण कुठे आहोत, असाच विचार व्हायला हवा. पुण्याने स्वकर्तृत्वाने जागतिक पातळीवर नाव तयार केले खरे पण इथल्या नेतृत्वाची साथ, व्हीजन वा नवे काही करण्याची उमेद कधीच दिसली नाही, त्यामुळेच एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठीची प्रगती वीस वर्षांनंतरही शून्यावर आहे.

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेसाठी देण्यात आलेली परवानगी संरक्षण मंत्रालयाने रद्द केली, ही संताप आणणारी बाब आहे. कारण विमानतळाच्या जागेवरून गेल्या वीस वर्षांत इथल्या लोकप्रतिनिधींनी जे काही राजकारण केले ते पुणेकरांनी आणि जिल्ह्यातील नागरिकांनी जवळून पाहिले आहे. एखाद्या भागात जागा खरेदी करा, मग त्या भागात मोठ्या प्रकल्पाची चर्चा करा, प्रकल्पाची घोषणा करून जागांचे भाव वाढवून घ्या, ज्यांच्या जागा नसतील किंवा प्रकल्पात चांगला वाटा मिळणार नाही, असे लक्षात येताच स्थानिक नागरिकांचे, शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत असे दाखवून प्रकल्पाला खोडा घाला आणि प्रकल्पाचे दोन्ही बाजूंनी राजकारण करून त्याचा निवडणुकांसाठी वापर करा हीच पद्धत विमानतळाबाबतही वापरली गेली.

फक्त चर्चा आणि राजकारण
पुणे शहर आणि जिल्ह्यात अनेक दिग्गज आहेत, त्यांचा देश पातळीवर मोठा दबदबा आहे. राज्याच्या राजकारणावरही प्रभुत्व आहे, असे असतानाही राजकारणापलीकडे जाऊन संपूर्ण शहर आणि परिसराचा विचार करून विमानतळ व्हावे यासाठीचा आग्रह कोणीही धरलेला दिसत नाही. पुण्याच्या बाबतीत हे वारंवार घडलेले दिसते. त्याचमुळे इथला एकही प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होऊ शकलेला नाही. त्याचे तोटे या शहराला आणि या शहरावर अवलंबून असलेल्या लाखो नागरिकांना बसलेले दिसतात. प्रगत देशांमध्ये प्रमुख शहरांमध्ये दोन किंवा तीन विमानतळ आहेत. आपल्याकडे जागेची टंचाई आहे, ती यापुढील काळातही आणखी गंभीर होणार आहे, म्हणून विमानतळाचा विचारच करायचा नाही, हे योग्य नाही. पुणे विमानतळाच्या बाबतीत तर राजकारण नडले हाच एकमेव निष्कर्ष निघतो.

जनमानसाच्या भावनांचा सन्मान नाही
पुण्याला स्वतंत्र विमानतळ हवे याची चर्चा तीस वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या बाजूने खमकेपणाने एकही नेता, पक्ष, लोकप्रतिनिधी उभा राहिला नाही, ना त्यासाठी कोणाचा कधी आग्रह राहिला. विमानतळ व्हावे ही इच्छा, मागणी इथल्या उद्योग, आयटी स्केटरची, तरुण शेतकऱ्यांची, स्वयंरोजगार करणाऱ्‍यांची, विद्यार्थ्यांची, कामगारांची राहिली आहे. या जनमानसाचा इथल्या लोकप्रतिनिधींनी कधीही सन्मान केला नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. ज्यांना फक्त राजकारण करायचे आहे, स्वतःच्या जागांचे भाव वाढवून घ्यायचे आहेत, जनतेच्या आशा आकांक्षा स्वप्नांचे काही घेणेदेणे नाही, अशांना आता किती का सहन करायचे हाही प्रश्न आहे. इथल्या जनतेला विमानतळ हवा आहे, हे नक्की. लोकप्रतिनिधींना हा आवाज ऐकायचा आहे की नाही हे आता त्यांनी ठरवायचे आहे. मतदार आता बदलला आहे, हे मात्र त्यांनी आवर्जून लक्षात ठेवावे.

विमानतळ रखडण्यातील ठळक टप्पे
२००६ ः खेड-चाकण परिसरात जागा निश्चिती.
२०१६ ः तब्बल दहा वर्षांनंतर पुरंदरची जागा शोधण्यात आली.
२०१८ ः सर्वं परवानग्यांचे सोपस्कार पार पडून भूसंपादनाचे आदेश.
२०२० ः पुन्हा जागा बदलून बारामतीकडे सरकविण्यात आली.
२०२१ ः नव्या जागेला परवानगी नाकारण्यात आली.

हे नक्की करा
- विमानतळाची जागा तातडीने निश्चित करा
- प्रकल्पात राजकारण करणारे उघड करा
- लोहगाव विमानतळाची क्षमता वाढवा
- लोकप्रतिनिधी काय प्रयत्न करणार हे जाहीर करा