पुणे - पुणे महापालिकेने (Pune Municipal) राज्य निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) प्रभाग रचनेचा (Ward Structure) प्रारूप आराखडा सादर केल्यानंतर तो कधी जाहीर करणार हे याबाबत काहीच स्पष्टता आलेली नाही. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने पुण्याच्या शेजारील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा (Pimpri Chinchwad Municipal) प्रारूप आराखडा १ फेब्रुवारीला जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने आता पुण्यातील सर्वपक्षीय इच्छुकांच्या, कार्यकर्त्यांच्या नजरा आयोगाच्या आदेशाकडे लागलेल्या आहेत.

महापालिकेने २० जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगाने सुचविलेल्या २४ बदलांसह तयार केलेला सुधारित आराखडा आयोगाला सादर केला. त्यानंतर आठवड्याभरात आयोगाकडून प्रारूप आराखडा जाहीर करणे, हरकती सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेणे याचा कार्यक्रम जाहीर करेल, असा अंदाज वर्तविला होता. गेल्या १० दिवसात काहीही झाले नाही. उलट निवडणूक आयोगाने दोन दिवसांपूर्वी काढलेल्या आदेशात आधी प्रभाग रचना निश्‍चीत होईल व सर्वात शेवटी आरक्षणांसाठी सोडत काढली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

प्रारूप प्रभाग रचना झाली तरी त्यामध्ये एसटी, एससी आरक्षण कोणत्या प्रभागात पडणार, लोकसंख्येचा निकष कसा लावला जाणार हे अद्याप अस्पष्ट आहे. त्यामुळे निवडणुकीची तयारी सुरू केली तरी आपल्या प्रभागावर कोणते आरक्षण पडणार हे स्पष्ट होणार नसल्याने इच्छुक उमेदवारांचा गोंधळ वाढला आहे.

पिंपरी, नवी मुंबईचा प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर

निवडणूक आयोगाने पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबईसह इतर महापालिकांचा प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे आज दिवसभरात पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनाही पुण्यासाठी काही आदेश आले आहेत का? आपला प्रारूप आराखडा कधी जाहीर होणार याची चौकशी करणारे अनेक फोन गेले. पण अद्याप पुण्यासाठी काही आदेश आलेले नाहीत, असे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले.

एसटी, एससीचे आरक्षण जाहीर करा

निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आदेशात प्रभाग रचनेच्या सीमा प्रथम जाहीर केल्यानंतर आरक्षणाबद्दल निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यावर महापालिकेतील विरोधीपक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी यांनी हरकत घेतली आहे. एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षणाचे निकष हे लोकसंख्येच्या आधारावर आहेत. सीमारेषा निश्चित करताना एससी-एसटीची जनगणनेचे प्रगणक आपल्याकडे उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे प्रारूप जाहीर करतानाच एससी आणि एसटीचे आरक्षीत प्रभाग जाहीर करावेत. केवळ महिलांचे आरक्षण हे नंतर जाहीर करता येऊ शकेल, अशी मागणी आयोगाकडे केली आहे.