पुणे, ता. ३१ ः संरक्षण क्षेत्राची वाटचाल ही स्वदेशीकडे होत आहे. अशात आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रासाठी भारतीय बनावटीची शस्त्रास्त्र, तंत्रज्ञान व उपकरणांची निर्मिती, त्यांचे उत्पादन यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. त्याचबरोबर सीमावर्ती भागात सुरक्षा वाढविण्याच्या अनुषंगाने लष्करासाठी आता नवनवीन तंत्रज्ञान, संसाधने विकसित करण्यासाठीही खर्च वाढत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) किमान दोन टक्के बजेट हा संरक्षण क्षेत्रासाठी देण्यात यावा. यामुळे स्वदेशी उपकरणांबरोबर, संशोधनालाही याचा फायदा मिळू शकेल. तसेच, पुढील पाच वर्षे जीडीपीतील टक्केवारी संरक्षण क्षेत्रासाठी वाढविण्याकडे प्राधान्य दिली पाहिजे, तरच या क्षेत्राची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याकडे वाटचाल होऊ शकेल. यासाठी केंद्र सरकारने या क्षेत्राला निधीअभावी कामात अडथळे येऊ नयेत, या अनुषंगाने नव्या अर्थसंकल्पात तरतूदी करण्याची अपेक्षा संरक्षण क्षेत्रातील व संरक्षण संशोधनातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

‘‘या वर्षी संरक्षण दलांसाठी ११८ रणगाडे, ८३ एअरक्राफ्ट, २०० एटॅग्स गण यांना घेण्यासाठीचे नियोजन केले जात आहे. भारतीय बनावटीची शस्त्रास्त्र खरेदी करणे व त्यासाठी ऑर्डर देणे या करिता जास्त खर्च होतो. संरक्षण उत्पादने आयात करण्यासाठी होणारा खर्च देशांतर्गत निर्मितीसाठी करण्याचा मानस सरकारकडून दिसून येत आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात याबाबत तरतुदी असतील असा विश्‍वास वाटतो.’’
- काशिनाथ देवधर, निवृत्त वरिष्ठ शास्त्रज्ञ- डीआरडीओ

‘‘गेल्या ८ ते १० वर्षांपापासून जीडीपीच्या १.८ ते १.९ टक्के तरतूद संरक्षण क्षेत्राला मिळत आहे. हे संरक्षण क्षेत्रासाठी अपुरे पडत असल्याने यामुळे अनेक गोष्टी करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. शत्रू देशांचा सामना करण्यासाठी आज ड्रोन, पाणबुड्या, क्षेपणास्त्र यांची मागणी वाढत आहे. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातून किमान दोन टक्के तरतूद मिळावी अशी अपेक्षा आहे.’’
- लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर (निवृत्त), संरक्षण तज्ज्ञ

‘‘ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेश, तमिळनाडूच्या कोईम्बतूरमध्ये डिफेन्स कॉरिडोअर तयार केला आहे. त्याप्रमाणे पुण्यालादेखील हा दर्जा मिळायला हवा. डीआरडीओच्या प्रयोगशाळा, शैक्षणिक व संशोधन संस्था, संरक्षण उत्पादनासाठी काम करणारे उद्योग अशी डिफेन्स कॉरिडोअरसाठी उपयुक्त इकोसिस्टिम आहे. त्यामुळे पुण्याला डिफेन्स सीटी म्हणून ओळख देण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने पहावे. तसेच, चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पुण्यासाठी तशा तरतूदी कराव्यात.’’
- एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त)