पुणे, ता. १२ ः कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून शाळा बंद असल्याने शालेय वाहतुकीच्या बस वापरात नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना करमाफी करण्याची मागणी बस संघटनांनी केली होती. ती मागणी आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आली. या निर्णयाचे बसधारकांनी स्वागत केले असून ते सुखावले आहेत.

शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूलबस म्हणून वापरात येणाऱ्या बस, शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या शालेय बसना १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीसाठी वार्षिक करातून शंभर टक्के करमाफी देण्यात आली आहे. मात्र, ज्या बसधारकांनी या कालावधीतील कर भरला असेल, त्यांना पुढील कालावधीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

या बाबत राज्यातील सर्व वाहतूक संघटना राज्य सरकारकडे गेल्या वर्षापासून मागणी करत होत्या. आज घेतलेल्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असे राज्य प्रवासी व मालवाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे राज्यातील एक लाख शालेय खासगी विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बसना फायदा होणार आहे. दोन वर्षे शालेय विद्यार्थी वाहतूक बस पूर्णपणे बंद होत्या. काही बसधारकांकडून नजरचुकीने वाहनांचा ‘ना वापर अर्ज’ करणे राहिले होते. त्यामुळे त्यांना कर आकारण्यात येणार होता. मात्र, अशा बसधारकांची संख्या मोठी आहे. याचा विचार करून राज्य सरकारने कर माफ केल्याने बसधारकांना आधार मिळाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे पुण्यातील साडेपाच हजार तर पिंपरी-चिंचवड मधील साडेतीन हजार बसधारकांना फायदा होणार आहे.

या पद्धतीने आकारला जातो कर
बसमधील आसन क्षमतेनुसार कर आकारला जातो. एका आसनामागे शंभर रुपये कर भरावा लागतो. याप्रमाणे जर एका बसची आसनक्षमता ५० असली तरी पाच हजार रुपयांचा कर त्या बसधारकाला भरावा लागतो. जर शालेय बस वापरात नसेल तर तसा अर्ज आरटीओला करावा लागतो. या वेळी कोणतीही कर थकबाकी ठेवता येत नाही. अर्जात उल्लेख केलेल्या कालावधीपर्यंत कर आकारला जात नाही. मात्र लॉकडाउन किती काळ असेल याची माहिती कोणालाच नव्हती. आता मात्र या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.