पुणे, ता. ३१ : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रकरणातील जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीस कंपनीला काळ्या यादीतून बाहेर काढण्यास मदत करीत आर्थिक लाभ स्विकारल्याप्रकरणी शिक्षण खात्यातील आस्थापना विभागाच्या तत्कालीन उपसचिवाला कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. न्यायालयाने सोमवारी (ता. ३१) त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.
सुशील खोडवेकर (वय ४७) असे अटक करण्यात आलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याचे नाव आहे. हा प्रकार घडला तेव्हा ते खोडवेकर शिक्षण खात्यातील आस्थापना विभागात उपसचिव होते. टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्याने पोलिसांनी खोडवेकर यांना पोलिस कोठडीचा हक्क अबाधित ठेऊन १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मिळावी, अशी मागणी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी श्रद्धा डोलारे यांच्या न्यायालयात पोलिसांनी केली. न्यायालयाने आरोपीस न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिल्यानंतर खोडवेकर यांनी ॲड. अमोल डांगे यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर मंगळवारी (ता. १) निकाल होणार आहे.
जामीन अर्जास सायबर पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकील विजयसिंह जाधव यांनी विरोध केला. खोडवेकर हा टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणात यापूर्वी अटक केलेल्या आरोपींच्या संपर्कात होता. तसेच त्यांच्यामध्ये संवाद झालेला आहे. यासह अटक केल्यानंतर त्यास कोरोनाची लागण झाल्याने गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पोलिसांना तपास करता आला नाही. आरोपी मंत्रालयात मोठ्या पदावर अधिकारी असून त्याला जामीन मिळाला तर तो तपास यंत्रणेवर दबाव टाकू शकतो. या गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून तपास अर्धवट असल्याने त्याला जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद ॲड. जाधव यांनी केला.
न्यायालयाने आरोपीस जामीन देण्यासंदर्भात तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक कुमार घाडगे यांच्याकडून लेखी म्हणणे मागवून घेतले आहे. या प्रकरणात शिक्षण परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे, शिक्षण विभागाचा तांत्रिक सल्लागार अभिषेक सावरीकर, जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीस कंपनीचा संचालक डॉ. प्रीतिश देशमुख, माजी संचालक अश्विनीकुमार तसेच शिक्षण परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त सुखदेव डेरे यांच्यासह ३० पेक्षा जास्त आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.