पुणे - सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (Business) यंदाचा अर्थसंकल्प (Budget) महत्त्वाचा (Important) असून त्यात त्यांच्यासाठी चांगली तरतूद केली आहे. करविषयक कोणत्याही कायद्यात बदल करताना त्याचा करदात्याला (Tax Payers) त्रास होणार नाही, याची काळजी सरकारने (Government) घेणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे आयातीवरील कर कमी होर्इल. ‘वर्क फ्रॉम होम’साठी आवश्‍यक असलेल्या बाबींच्या किमती कमी करणे आवश्‍यक होते. मात्र अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अर्थसंकल्प महत्त्वाचा असल्याचे मत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) च्या वतीने आयोजित चर्चेत व्यक्त केले.

अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. या तरतुदींत ३५ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल. तसेच त्यातून अर्थचक्राला गती मिळेल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमर्इ) चांगली तरतूद केली आहे तर पत हमी कायम ठेवली आहे. ही व्यवसायासाठी चांगली बाब आहे. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरला देखील बूस्टर दिले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता यंदाचा अर्थसंकल्प चांगला आहे.

- प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयए

जीएसटीबाबतचे निर्णय जीएसटी कौन्सिलमध्ये वर्षभर घेतले जातात. त्यामुळे अर्थसंकल्पात जीएसटी बदलाबाबतचे निर्णय अपेक्षित नव्हतेच. गेल्या डिसेंबरमध्ये देशातील आर्थिक घडामोडी चांगल्या होत्या. त्यामुळे आतापर्यंतचा सर्वात जास्त कर जमा झाला आहे. यातून स्पष्ट होते की सर्व क्षेत्रांमध्ये आर्थिक उलाढाली सुरू झाल्या आहेत. कोणत्याही कायद्यातील बदलाचा करदात्याला त्रास होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. ऑटोमोबाईल आणि एव्हीला बूस्टर देण्यासाठी चांगले निर्णय घेतले आहेत.

- वामन पारखी, अध्यक्ष, इनडायरेक्ट टॅक्सेशन कमिटी, एमसीसीआयए

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रांसाठी चांगल्या तरतुदी केल्या आहेत. खासकरून डिजिटल क्षेत्राला बूस्टर मिळणार आहे. कार्यालय आणि घर येथील कामाची व्याख्या बदलेल असे वाटले होते. तसेच घरून काम करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या बाबींच्या किमती कमी होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र याबाबत कोणतेच निर्णय झाले नाहीत. क्रीप्टोकरन्सीबद्दलचे गैरसमज आता दूर होणार आहे. कारण, या करन्सीला आता पॅन आणि आधार लिंक होणार आहे.

- दीपक शिकारपुरकर, ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ

कोरोनामुळे गेल्या दोन अडीच वर्षांत अनेकांना आरोग्याबाबत मोठा खर्च करावा

लागला आहे. त्यामुळे याबाबत काही तरी सकारात्मक बदल अपेक्षित होते. पण ते झाले नाहीत. विवरण दाखल करण्याचा चांगला पर्याय आता उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे लक्षात न राहिलेल्या व्यवहारांची नोंद करण्याच्या प्रणालीत बदल होणार आहे. हा निर्णय करदात्यांना मोठा दिलासा देणार आहे. दिव्यांग मुले, सरकारी नोकरांसाठी फायदेशीर व महत्त्वाचे निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतले आहेत.

- सीए. डॉ. दिलीप सातभार्इ, कर तज्ज्ञ

कस्टम कायद्यात यावेळी काही बदल केले आहेत. अंतिम उत्पादनाचा आयात कर कमी करून भारतीय उत्पादकांना या अर्थसंकल्पाने मोठा दिलासा दिला आहे. हा कर कमी केल्यामुळे वस्तू देखील कमी दरात विकता येईल. यातून एक चांगली स्पर्धा निर्माण होर्इल. आत्मनिर्भर भारतासाठी या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

- पी. सी. नंबियार, अध्यक्ष, विदेशी व्यापार, एमसीसीआयए

एमएलएमर्इला अधिक बळ मिळावे यासाठी आवश्‍यक असलेले अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतले आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी काही तरतुदी केल्या होत्या. त्या कायम ठेवत त्यात वाढ केला आहे. त्याचा या क्षेत्राला फायदा होर्इल. गेल्या काही दिवसांत स्टीलच्या किमती खूप वाढल्या आहेत. सेकंडरी स्टीलच्या आयातीवरील कर कमी केल्याने दर कमी होण्याची शक्यता आहे.

- संदेश सालियन, सदस्य एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, एमसीसीआयए