प्रमोद चौधरी (अध्यक्ष, प्राज इंडस्ट्रीज) ः यंदाचा अर्थसंकल्प मला सर्व समावेशक आणि विकासाभिमुख वाटतो. विकासाचे मुख्य आधारस्तंभ म्हणून ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान कृतीवर भर देण्यावर मी स्वागत करतो. इथेनॉलमिश्रित इंधनाच्या विभेदक किमतीच्या जागतिक प्रथेशी सुसंगत असलेल्या हरित इंधनामध्ये संक्रमणास चालना देण्यासाठी इंधनावरील कर ही एक चांगली सुरवात आहे. कार्बन इंटेंसिटी कपातीवर लक्ष केंद्रित करून शाश्वत हवामान कृतीद्वारे पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या एकत्रित प्रयत्नांची रूपरेषा अर्थसंकल्पात दिली आहे. या अर्थसंकल्पात नावीन्यता, संशोधन आणि विकास आणि स्टार्ट-अप इकोसिस्टम मजबूत होईल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल.

- अरुण फिरोदिया (अध्यक्ष, कायनेटिक ग्रुप) ः प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर दरात कोणताही बदल केलेला नाही. तसेच लोकप्रिय घोषणा देखील नाहीत. मात्र ईव्हीसाठी विशेष गतिशीलता क्षेत्र जाहीर केले जातील. तसेच पंतप्रधान गति शक्ती योजनेंतर्गत रस्ते व रेल्वेवरील भांडवली खर्चात वाढ केल्यास नोकऱ्या निर्माण होतील. बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणि स्पेशल मोबिलिटी झोन वाहन क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. चांगल्या रस्त्यांमुळे बस आणि ट्रकच्या नफ्यात सुधारणा होईल. अर्थव्यवस्था सुधारली तर वाहतूक क्षेत्राला आपोआपच फायदा होईल. जशी जास्त माहिती उपलब्ध होत आहे, तशी या अर्थसंकल्पाचे मनापासून स्वागत करण्याची इच्छा प्रबळ होत आहे.

-एच. पी. श्रीवास्तव (उपाध्यक्ष, डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर) ः सेझ नियमांमधील प्रस्तावित बदल आणि सीमाशुल्क आयटी नेटवर्कशी सुसंगत करणे हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे निर्यातीला चालना मिळण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे, गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी येथे आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र स्थापन करणे, हे एक योग्य पाऊल आहे. परंतु, पगारदार-निवृत्तीवेतनधारकांना आयकरात कोणतीही सवलत नसणे हे निराशाजनक आहे.

- पराग सातपुते (सीआयआय, पुणे झोनल कौन्सिलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, ब्रिजस्टोन इंडिया प्रा.लि.) ः हा अर्थसंकल्प देशाच्या फक्त आर्थिक आरोग्यावरच नाही तर शारीरिक व मानसिक आरोग्यावरही लक्ष केंद्रित करणारा आहे. पीएम गतिशक्ती योजना आणि त्याच्याशी निगडित अतिरिक्त २५ हजार किमी रस्त्याची घोषणा ही दळणवळण क्षेत्रातील वाढीला चालना देईल. १६३ लाख शेतकऱ्यांकडून सुमारे एक हजार २०८ लाख मेट्रिक टन गहू आणि धान्यांची खरेदी वाहन क्षेत्राला बळकट करेल. इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत सरकारचा पुढाकार आणि बॅटरी स्वॅपिंग धोरणाची घोषणा ही नवीन ईव्ही क्षेत्राला चालना देणारी आहे.

- सौरभ गाडगीळ (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनजी ज्वेलर्स) ः अर्थसंकल्पाने अनेक क्षेत्रातील निर्यात वाढीवर भर दिला आहे. रत्ने आणि दागिन्यांसाठीही तेच धोरण आहे. भारत हा जगातील रत्ने आणि दागिने क्षेत्रातील एक प्रबळ दावेदार आहे. या अर्थसंकल्पात दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे देशाला या क्षेत्रात आपला हिस्सा वाढविण्यासाठी चालना मिळेल. रत्ने आणि दागिने क्षेत्रातील ई-कॉमर्स निर्यातीसाठी नियमांमध्ये सुसूत्रता देखील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पॉलिश केलेले हिरे आणि रत्नांवरील शुल्क पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करणे देखील एक चांगले पाऊल आहे.

- संतोष रासकर (कार्यकारी संचालक, सृजन कॉलेज ऑफ डिझाईन) ः ॲनिमेशन व्हीएफएक्स गेमिंग आणि कॉमिक उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. ज्यामुळे या उद्योगाच्या वाढीबरोबर मेक इन इंडियाला चालना मिळेल. त्यातून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होणार आहेत. सामान्यपणे हा उद्योग २०३० पर्यंत इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा अधिक रोजगार निर्माण करेल. मुख्य म्हणजे पुणे शहर हे आयटीनंतर ॲनिमेशन हब बनू शकेल. त्यामुळे येथे या क्षेत्राला अधिक चालना देण्याच्या स्थानिक प्रयत्नाची गरज आहे.

- बिमल कोठारी (उपाध्यक्ष, इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन) ः कडधान्ये आणि खाद्यतेल बियाण्यांसारख्या पिकांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कडधान्य क्षेत्रात गेल्या तीन ते चार वर्षात खरेदी होत आहे. परंतु ती अधिक विस्तारित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जेव्हा अपरिहार्य घटनांमुळे उत्पादनावर परिणाम होतो, तेव्हा ते सरकार किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजारातील हस्तक्षेप करू शकते.