- निर्मला पानसरे (अध्यक्षा, जिल्हा परिषद, पुणे) ः केंद्र सरकारने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठ-मोठी स्वप्ने दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कृषी आणि ग्रामविकासासाठी ठोस योजना जाहीर करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात असे काहीच झाले नाही. गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे नागरिकांना याचा फारसा फायदा होणार नाही. केंद्राचा हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे.

- डॉ. बुधाजीराव मुळीक (कृषीतज्ज्ञ) ः कोरोनामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे सलग दोन वर्षे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी खास नावीन्यपूर्ण व ठोस योजनांची घोषणा होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसं काहीच घडलेले नाही. केवळ गहू आणि तांदूळ या दोन पिकांचे संवर्धन आणि उत्पादन वाढीसाठीच्या योजनांची घोषणा केली आहे. ही दोन पिके केवळ पंजाब, हरियाना, आंध्र प्रदेश या राज्यांपुरतीच मर्यादित आहेत. सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहन देणारी योजनासुद्धा केवळ गंगाकाठावरील पाच किलोमीटरच्या आतील शेतीसाठी जाहीर केली आहे. एकुणात हा अर्थसंकल्प शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठा निराशाजनक आहे.

- शुभा शमिम (राज्य सचिव, सिटू) ः केंद्रीय अर्थसंकल्प हा कर्मचारी, अंगणवाडीसेविका, मदतनीस, कामगार आणि शेतकरी या सर्वांसाठीच निराशाजनक आहे. यापैकी एकाही क्षेत्रात भरीव आणि ठोस अशी नवीन घोषणा केलेली नाही. अंगणवाडीसेविका आणि मदतनिसांच्या मानधनात मागील पाच वर्षांपासून वाढ झालेली नाही. कोरोनामुळे अनेकांचा मृत्यू झालेला आहे. शिवाय कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. त्यामुळे कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबांसाठी आणि रोजगार गमावलेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी ठोस योजनांची घोषणा होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात असे काहीच घडले नाही. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी निराशाजनक आहे.

- नितीन पवार (निमंत्रक, अंगमेहनती, कष्टकरी संघर्ष समिती, पुणे) ः कोरोना महामारीचे जागतिक संकट होते. या संकटात रोजगार गमावलेल्या कामगारांना आणि सर्वसामान्यांना उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात उपाययोजना जाहीर करणे
अपेक्षित होते. रिकाम्या हातांना रोजगार देणे आणि कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या कष्टकऱ्यांना आधार देणे आवश्‍यक आहे. त्यांना हा आधार देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कष्टकरी, कामगार, अंगणवाडीसेविका,
मदतनिसांसाठी दिलासा देणारी नावीन्यपूर्ण योजना जाहीर व्हायला हवी होती. यापैकी काहीच घडले नाही. हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे.

- प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे (अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बँक) ः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केलेले भाषण हे देशातील काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन केलेले प्रचारकी भाषण वाटत होते. या अर्थसंकल्पात लघु उद्योग, कृषी, सौरऊर्जा, सेंद्रिय शेती, अंगणवाड्यांचे डिजिटलायझेशन आणि ई-कंटेंट निर्मितीबाबतच्या घोषणा केल्या आहेत. परंतु त्या घोषणांमध्ये ठोस असे काही नाही. नियोजन आयोगाचे नाव बदलून नीती आयोग करण्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. कर्मचारी, कामगार, शेतकऱ्यांसाठी यात काहीच भरीव तरतूद केलेली नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी किंवा अन्य शेतीविषयक सुविधांसाठी कसलीच तरतूद केलेली नसल्याने, हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे.