पुणे: शहरात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे कामाची वेळ कमी केल्याने न्यायालयीन कामकाज पुन्हा मंदावले आहे. ५० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थित महत्त्वाच्या प्रकरणांवरच सुनावणी घेण्याच्या निर्णयामुळे कोरोनाकाळात अन्य दाव्यांना पुढील तारखा दिल्या जात आहेत.पुणे(PUNE)जिल्हा न्यायालयातील(Pune-District-Court) सुनावणीचे कामकाज दोन शिफ्टमध्ये सुरू करण्यात आले आहे. कामाची वेळ एका तासाने कमी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार आता सुनावणीचे कामकाज सकाळी ११ ते दुपारी दोन आणि दुपारी दोन ते चार अशा दोन शिफ्टमध्ये सुरू आहे.

या पूर्वी सकाळी ११ ते पाच अशी सुनावणी होत होती. दोन शिफ्टमध्ये साक्ष नोंदविणे, युक्तिवाद ऐकणे, केवळ तडजोडीसाठी हजर राहणे असे कामकाज होत आहे. परिणामी, प्रलंबित दाव्यांच्या संख्येत भर पडत गेली. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडच्या आकडेवारीनुसार, पुणे जिल्हा न्यायालयात सध्या सहा लाख सात हजार ४१४ दावे प्रलंबित आहेत. यामध्ये दिवाणी दाव्यांमध्ये सिव्हिल सूट, मॅरेज पिटिशन, एमएसीपी, लॅण्ड रेफरन्स, एआयसी सिव्हिल, इलेक्शन पिटिशन, कमर्शिअल सूट, अर्बिट्रेशन मेन अ‍ॅण्ड एमआयएससी यांच्याशी संबंधित दाव्यांचा समावेश आहे.

तर, फौजदारीमध्ये वॉरंट ऑर समन्स क्रिमिनल, सेशन व जुवेनाईल या प्रकारच्या दाव्यांचा समावेश आहे.कोरोनामुळे न्यायालयातील कामकाजाची गती मंदावली आहे. पक्षकारांचे नुकसान टाळण्यासाठी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दाव्यांवर सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. मात्र कोरोना येऊन दोन वर्षे झाली तरी त्याअनुषंगाने आपल्याकडे यंत्रणा कार्यान्वित होताना दिसत नाही. याबाबत प्रशासनाने योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे.

- ॲड. सतीश थोरात, वकील, जिल्हा न्यायालय