पुणे - नोंदणी व मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) विभागाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पुणे (Pune) व पिंपरी चिंचवड शहरात (Pimpri Chinchwad City) रेडीरेकनरच्या (Ready Reckoner) (वार्षिक बाजारमूल्य दर) दरात सरासरी ६ टक्के तर ग्रामीण भागात १० टक्के वाढ (Increase) प्रस्तावित केली आहे. तर नगरपालिका क्षेत्रात सरासरी पाच टक्के वाढ सुचविली आहे. या दरवाढीला राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाली तर येत्या आर्थिक वर्षापासून (एक एप्रिल) ही वाढ लागू होणार आहे. त्यामुळे घरांच्या किमतीमध्ये काही प्रमाणात वाढ होणार आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी १ एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे दर नव्याने लागू करण्यात येतात. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क विभागाने पुढील आर्थिक वर्षाच्या रेडीरेकनरचे नवे दर प्रस्तावित केले आहे. त्याबाबत आज जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शहर व ग्रामीण भागातील आमदारांची बैठक घेतली. मुद्रांक शुल्क विभागाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीचे रेडीरेकनरचे दर तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी मागील वर्षभरात झालेल्या व्यवहारांच्या सरासरीवर नवे दर प्रस्तावित केले आहेत.

मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचे संकट आल्याने २३ मार्चपासून लॉकडाउन लागू केले. यानंतर मे महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरु करून दस्त नोंदणीस सुरवात झाली. दरवर्षी १ एप्रिलपासून लागू होणारे रेडीरेकनरचे दर २०२० मध्ये लागू केले नाही. त्यावेळी रेडीरेकनरमध्ये वाढ करण्यास सरकारने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे जुनेच दर कायम ठेवले. त्यानंतर सप्टेंबर २०२१ पासून राज्य सरकारने रेडीरेकनरमध्ये ५ टक्के वाढ केली. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यापासून रेडीरेकनरचे नवे दर लागू झाले. आता २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकनरचे दर तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामध्ये ही वाढ प्रस्तावित केली आहे.

जमिनींचे दर वाढविले

ग्रामीण भागात येत्या काही वर्षात मोठे प्रकल्प येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने विमानतळ, रिंगरोड, मेट्रो, रेल्वे मार्ग, एमआयडीसी, महामार्गांचे रुंदीकरण, टाऊनशिप स्कीम आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील हे मोठे प्रकल्प, नव्याने येणाऱ्या कंपन्या यामुळे ग्रामीण भागात जमिनींचे दर वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

सर्वच आमदार अनुपस्थित

रेडीरेकनरसंदर्भात दरवर्षी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शहर व ग्रामीण भागातील आमदारांची बैठक घेतली जाते. नेहमीप्रमाणे आजच्या बैठकीलाही सर्वच आमदार अनुपस्थित होते. वास्तविक रेडीरेकनरमध्ये वाढ झाल्यानंतर त्यानुसार विविध प्रकारच्या शुल्कातही वाढ होती. त्याचा परिणाम थेट नागरिकांवर होतो. परंतु याबाबत आमदारांमध्ये उदासीनता असल्याचे यावेळेसही दिसून आले.

पुणे शहरातील रेडीरेकनरमध्ये झालेली वाढ

वर्ष - रेडीरेकनरमधील वाढ

२०१७-१८ - ३.६४ टक्के

२०१८-१९ - वाढ नाही

२०१९-२० - वाढ नाही

२०२०-२१ - १.२५ टक्के

२०२१-२२ - ५ टक्के

२०२२-२३ - ६ टक्के (प्रस्तावित)

ग्रामीण भागातील वाढ

वर्ष - रेडीरेकनरमधील वाढ

२०१७-१८- १५.३० टक्के

२०१८-१९ - वाढ नाही

२०१९-२० - वाढ नाही

२०२०-२१ - ८.६२ टक्के

२०२१-२२ - २ टक्के

२०२२-२०२३ - १० (प्रस्तावित)