पुणे, ता. २४ : पुण्यासह राज्यातील व्यापारी संस्था, विशेष नागरी वसाहतींना (टाऊनशिप) पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दरातही जलसंपदा विभागाने मोठी वाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे महापालिकेला पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याचे दर नव्याने निश्‍चित झाल्यानंतर त्या दाराच्या पाचपट शुल्क आकारावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यामुळे मॉल, रूग्णालय, मोठ्या टाऊनशीपला आकारण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीत मोठी वाढ होणार आहे.
घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे जून २०२३ पर्यंतचे दर जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणासमोर प्रस्तावित केले आहेत. त्यामध्ये महापालिकेला आकारण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दरात (जलदर) पाचपटीने वाढ प्रस्तावित केली आहे. याच प्रस्तावात व्यापारी संस्था, विशेष नागरी वसाहतींकडून आकारण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीमध्येही मोठी वाढ प्रस्तावित केले आहे.

असा आहे प्रस्ताव
व्यापारी संस्था अथवा विशेष नगर वसाहतींकडून आकारावयाचे शुल्कही जलसंपदा विभागाने निश्‍चित केले आहे. त्यामध्ये जर व्यापारी संस्था अथवा विशेष नगर वसाहतींचे काम सुरू असेल, तर त्यांना औद्योगिक दराने पाणी पुरवठा करावा. काम पूर्ण झाले, पूर्णत्वाचा दाखल दिल्यानंतर जलसंपदा विभागाकडून महापालिकांना ज्या दराने पाणी पुरवते, त्या दराच्या पाचपट दराने शुल्क आकारावे, असेही प्रस्तावित केले आहे.

मोठा फटका बसणार
पुण्यासह राज्यात मोठ्या शहरांभोवती मोठमोठ्या टाऊनशिप होत आहेत. पीएमआरडीएच्या हद्दीतही जवळपास आठ टाऊनशिप प्रस्तावित असून महापालिकेच्या हद्दीत यापूर्वी काही टाऊनशिप झाल्या आहेत. तसेच मोठ्या संख्येने मॉल, रुग्णालये उभी राहिली आहेत. काही भागात इंडस्ट्रिअल इस्टेटही आहेत. त्यांना याचा फटका बसणार आहे. जलसंपदा विभागाने जलदरात केलेली प्रस्तावित वाढ मंजूर झाल्यानंतर त्यांच्या पाणीपट्टीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मान्य दराच्या पाचपट वाढ
पुणे शहरात सध्या औद्योगिक संस्था, व्यापारी संकुले यांना आठ रुपये प्रतिहजार लिटर या दराने पाणी पुरवठा होतो. जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केलेली वाढ जर मान्य झाली तर जो दर मान्य होईल, त्या दराच्या पाचपट दराने त्यांच्याकडून पाणीपट्टी वसूल करावी लागणार आहे.