पुणे, ता. ४ ः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) खात्यांतर्गत पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी शिफारस केलेली नसताना ६३६ उमेदवारांना सेवेत दाखल करून घेण्याचा आदेश शासनाने काढण्यात आला होता. हा आदेश औरंगाबाद मॅट न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे.
एमपीएससीने २०१६ च्या जाहिरातीनुसार खात्यांतर्गत पोलिस उपनिरीक्षक या पदासाठी ८२८ पदांसाठी परीक्षा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या जागांशिवाय एमपीएससीने शिफारस न केलेल्या तसेच शासनाच्या विविध विभागांनी नकार देऊन सुद्धा २०१९ साली तत्कालीन सरकारने ६३६ उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्याचा शासन आदेश काढला होता. अंतिम गुणवत्ता यादीत २३० हुन अधिक गुण मिळविलेल्या ६३६ उमेदवारांना खात्यांतर्गत भविष्यात रिक्त होणाऱ्या जागांवर टप्याटप्याने सेवेत सामावून घ्यावे, असे आदेशात नमूद केले होते. यावर रोष व्यक्त करत, ही नियमबाह्य पद्धतीने केलेली निवड रद्द करण्याची मागणी राज्यातील पोलिसांनी राज्य सरकारकडे केली होती. तसेच गजानन बनसोडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी व काही सामाजिक संघटना यांना हाताशी धरून एमपीएससीने शिफारस न केलेल्या ६३६ उमेदवारांना सामावून घेण्याबाबत वेगवेगळ्या विभागांचे अभिप्राय मागवण्यात आले होते. सामान्य प्रशासन विभागाने १६ फेबुवारी २०१९ रोजी आणि विधी व न्याय विभागानेही तत्कालीन सरकारच्या निर्णयावर नकारात्मक अभिप्राय नोंदवला होता. तर एमपीएससीने १ जुले २०१९ रोजी दिलेल्या अभिप्रायामध्ये, न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नसताना किंबहुना, आयोगाची शिफारस नसताना आयोगाच्या कार्यकक्षेतील ६३६ पदांबाबत निर्णय घेणे म्हणजे आयोगाच्या अधिकारांवर अधिक्रमण करणारे आहे, अशी नोंद एमपीएससीच्या वार्षिक अहवालात केली आहे. तसेच या अपात्र उमेदवारांना सामावून घेतल्याने नविन जाहिरातींवर याचा परिणाम होत होता. आता या निर्णयामुळे नव्याने भरती प्रक्रिया राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे याचिका कर्त्यांनी सांगितले.