पुणे, ता. ४ ः शासकीय कार्यालय, निमशासकीय कार्यालयांसह खासगी कंपन्यांमध्ये महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती बंधनकारक आहे. ज्या ठिकाणी समिती स्थापन केली नाही अशा खासगी कंपन्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड करून त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

चाकणकर यांनी आज (मंगळवारी) पुणे महापालिकेत भेट देऊन येथील महिला तक्रार निवारण समितीच्या कामकाजाची माहिती घेतली. महापालिकेच्या हद्दीमध्ये महिलांसाठी असणाऱ्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, प्रशासनाकडून सुरू असलेले प्रयत्न यावर चर्चा केली. तसेच महिलांसाठी राखीव असलेल्या तेजस्विनी बस सेवेची माहिती घेतली. महानगरपालिकेच्या सर्व महिला अधिकारी कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधून काम करताना येणाऱ्या त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या .
चाकणकर म्हणाल्या, कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण आवश्यक आहे. दबाव टाकणे, अरेरावी करणे, दुय्यम वागणूक देणे अशा तक्रारी आयोगाकडे येत आहेत. महिलांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन न करता तक्रार देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.