रूबी हॉल क्लिनिकचा
अवयव प्रत्यारोपणाचा
परवाना निलंबित

पुणे, ता. १२ : मूत्रपिंड (किडनी) प्रत्यारोपण प्रकरणाचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत रूबी हॉल क्लिनिकचा अवयव प्रत्यारोपण परवाना राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निलंबित मंगळवारी निलंबित केला.
मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी पंधरा लाख रुपयांचे आमिष दाखविण्यात आले. मात्र, प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर पैसे न दिल्याची तक्रार कोरेगाव पोलिस ठाण्यात एका महिलेने दिली. त्यानंतर हे प्रकरण पुढे आले. आरोग्य खात्याने तातडीने रूबी हॉल क्लिनिकला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. रुग्णालयाला बाजू मांडण्याची संधी यात देण्यात आली. त्यानंतर ही आजची कारवाई करण्यात आली.
या मूत्रपिंड प्रकरणावर राज्य सरकारने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील सदस्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. त्या समितीचे चौकशीचे काम सुरू आहे. ससून रुग्णालयामधील अवयव प्रत्यारोपण समितीतील सदस्यांकडेही समितीने चौकशी केली आहे. ही चौकशी सुरू असतानाच रूबी हॉल क्लिनिकवर आज ही कारवाई करण्यात आली.
रूबी हॉल क्लिनिकच्या वकील मंजूषा कुलकर्णी यांनी सांगितले की, आरोग्य खात्याने केलेली ही कारवाई रुग्णालयावर अन्यायकारक आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच कारवाई कशी केली? मूत्रपिंड दाता आणि ती स्वीकारणारा यांच्यात आर्थिक व्यवहार झाल्याचे पोलिसांच्या अहवालातूनही समोर आले. व्यवहार त्या दोघांमध्ये झाला असताना रुग्णालयाचे परवाना निलंबित का करण्यात आला? रुग्णालय या प्रकरणात असते तर भाग वेगळा होता. पण, रुग्णालयाने स्वतः पुढे येऊन पोलिस तक्रार दाखल केली आहे.

मूत्रपिंड प्रत्यारोपण प्रकरणी चौकशी समिती नेमली आहे. त्या समितीचा अंतिम चौकशी अहवाल येईपर्यंत रूबी हॉल क्लिनिकची अवयव प्रत्यारोपणाची मान्यता आम्ही निलंबित केली आहे. हा अहवाल कधी येईल याची निश्चित माहिती नाही. मात्र, तोपर्यंत परवाना निलंबित राहील.
- डॉ. साधना तायडे, संचालिका, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग

रुग्णालय पूर्णतः निर्दोष असताना ही कारवाई करण्यात आली. अधिकृत समितीने परवानगी दिल्यानंतरच शस्त्रक्रिया झाली आहे. मात्र, ज्यांनी खोटे कागदपत्र समितीपुढे ठेवले. त्यांनी रुग्णालय आणि समितीची दिशाभूल केली या विरोधात कारवाई न करता रुग्णालयाच्या विरोधात का कारवाई केली, असे प्रश्न पुढे येत आहेत.
- मंजूषा कुलकर्णी, वकील, रूबी हॉल क्लिनिक