पुणे, ता. ३० ः आर्थिक वर्ष संपत असताना महापालिकेच्या सुमारे १५ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय आयुक्त विक्रम कुमार यांनी घेतला. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर १० महिन्यांची फरकाची रक्कम वाटप करण्यासाठी १८६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास बुधवारी मान्यता दिली.
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्यावर्षी सातवा वेतन आयोग लागू झाला. पण फरकाची रक्कम देण्यात आलेली नव्हती. ही रक्कम मिळावी यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून पाठपुरावा सुरू होता. पण ३१ मार्च अखेर पर्यंत महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न आणि पालिकेच्या खर्चाचा आढावा घेऊन त्यानंतर फरकाची रक्कम दिली जाईल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. पण फरकाची रक्कम ३१ मार्चनंतर दिल्यास पुढच्या वर्षीची प्राप्तिकराची रक्कम वाढेल, त्यामुळे नुकसान होईल त्यामुळे ही रक्कम ३१ मार्चपूर्वीच द्यावी अशी मागणी केली जात होती. त्यासाठी आज महापालिका आयुक्तांकडे प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानुसार दुपारी आयुक्तांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. सुमारे १५ हजार कर्मचाऱ्यांना १८७ कोटी रुपयांची रक्कम वाटप केली जाणार आहे. १० महिन्यांच्या फरकाची बहुतांश जणांची एक लाखाच्या पुढे आहे.

पीएमपीसाठी ४८ कोटी
महापालिकेतर्फे स्मार्टसिटी, पीएमपीची गेल्या आर्थिक वर्षातील महापालिकेकडून दिला जाणाऱ्या रकमेचा उर्वरित हिस्साही आज देण्यात आला. त्यामध्ये स्मार्टसिटीला २४ कोटी तर पीएमपीला बस खरेदीसाठी ४८ कोटी रुपये महापालिकेने दिले आहेत, असे आयुक्त कुमार यांनी सांगितले.