पुणे - तुम्ही १२ वर्षे जुन्या इमारतीमधील सदनिका (Home) खरेदी करताना रेडी-रेकनरमधील (Ready Reckoner) त्या इमारतीचे दर (Building Rate) विचारात घेऊन त्यामध्ये १० टक्केच सवलत (घसारा) देऊन मुद्रांक शुल्काची (Stamp Duty) आकारणी केली जात होती. आता मात्र त्याच इमारतीतील सदनिका तुम्ही खरेदी करीत असाल, तर पाच वर्षांपर्यंत पाच टक्के, तर त्यापुढील प्रत्येक वर्षांसाठी एक टक्का अशी १२ टक्क्यांपर्यंत जमिनींच्या दरात सवलत देऊन त्यावर सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. अशी जास्तीत जास्त ७० टक्क्यांपर्यंत सवलत देऊन त्यावर मुद्रांक शुल्काची (स्टॅम्प ड्यूटी) आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे जेवढी जुनी इमारत, तेवढे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) कमी भरावे लागणार आहे.

काय होती पहिली पद्धत

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने प्रथमच जुन्या इमारतींच्या मूल्यांकनाच्या पद्धतीत बदल केला आहे. पूर्वी शून्य ते पाच वर्षे, पाच ते दहा वर्षे आणि दहा वर्षांनंतर पुढील प्रत्येक दहा वर्षे विचारात घेऊन जमिनींचे दर निश्‍चित करून त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारणी केली जात होती. त्यामुळे ११ वर्षे जुनी इमारत असेल, अशा सदनिकांवर मुद्रांक शुल्क आकारताना जी सवलत मिळत होती, तेवढीच सवलत १६ वर्षे जुनी असलेल्या इमारतीतील सदनिका खरेदी करीत असताना मिळत होती. अशी अधिकाधिक ३० टक्क्यांपर्यंत मुद्रांक शुल्कात सवलत (घसारा) मिळत होती. परिणामी नागरीकांना त्याचा फारसा फायदा होत नव्हता.

कसा होणार फायदा...

• शून्य ते पाच वर्षांपर्यंत - ५ टक्के

• पाच ते सहा वर्षे - ६ टक्के

• सहा ते सात वर्षे - ७ टक्के

• सात ते आठ वर्षे - ८ टक्के

• आठ ते नऊ वर्षे - ९ टक्के

• नऊ ते दहा वर्षे - १० टक्के

अशाप्रकारे रेडी-रेकनरमध्ये सध्या असलेल्या जमिनींच्या दरात ७० टक्क्यांपर्यंत सवलत (घसारा) धरून त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.

आता काय बदल

1) शून्य ते पाच वर्षांपर्यंतच्या जुन्या इमारतीतील सदनिकांची खरेदी करताना तेथील जमिनींचा रेडी-रेकनरमधील दर विचारात घेऊन त्यावर ९५ टक्के रकमेवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. पाच टक्केच सवलत मिळेल.

2) पाच वर्षांपुढील जुनी इमारत असेल, तर पाच वर्षांपर्यंत पाच टक्के आणि त्यापुढील प्रत्येक वर्षांसाठी एक टक्का हे विचारात घेऊन तेवढ्या जमिनींच्या दरात कपात करून त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.

3) १२ वर्षे जुनी इमारत असेल, तर सध्या त्या जमिनीचा रेडी-रेकनरमधील जो दर आहे, त्या दरात पहिल्या पाच वर्षांसाठी पाच टक्के, तर त्या पुढील प्रत्येक वर्षांसाठी एक टक्का अशी १२ टक्के कमी किंमत ग्राह्य धरून त्यावर सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.

जुन्या इमारतींमधील सदनिकांची खरेदी-विक्री करताना आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या रचनेत यंदा प्रथमच बदल केला आहे. पाच वर्षांपर्यंत पाच टक्के आणि त्यापुढील प्रत्येक वर्षासाठी एक टक्का घसारा धरण्याचे धोरण निश्‍चित केले आहे. जास्तीत जास्त ७० टक्क्यांपर्यंत ही सवलत मिळेल.

- नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग