पुणे, ता. ७ ः साहेब, शेजाऱ्याने माझ्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे. हे अतिक्रमण हटविण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडे वारंवार मागणी केली आहे. तरीही ग्रामपंचायत अतिक्रमण हटवत नाही. गावातील अमक्याने तर चक्क सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण करून ती जागाच गिळंकृत केली आहे. तरीही ग्रामपंचायत प्रशासन चक्क डोळे झाकून बसले आहे. त्यामुळे, अतिक्रमणे हटवा, या प्रमुख गाऱ्हांण्यांसह जिल्ह्यातील नागरिकांनी ग्रामपंचायतींच्या कार्यपद्धतीबाबतचा पाढाच गुरुवारी (ता.७) जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यापुढे वाचला.

या कार्यक्रमात सर्वाधिक ३२ तक्रारी ग्रामपंचायत विभागाबाबत आल्या आहेत. निमित्त होते, जिल्हा परिषदेने आयोजित केलेल्या फोन इन कार्यक्रमाचे. या पहिल्याच कार्यक्रमात जिल्ह्यातील ११४ नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांनी आपापले गाऱ्हाणे सीईओंपुढे मांडले.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील कामांच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेच्यावतीने येत्या गुरुवारी (ता.७) जिल्हास्तरीय फोन इन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाचे जिल्ह्यातील नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना फोनद्वारे थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुष प्रसाद यांच्याकडे त्यांचे गाऱ्हाणे मांडण्याची संधी मिळाली.

या कार्यक्रमाच्यावेळी प्रसाद यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे आणि जिल्हा परिषदेतील सर्व खातेप्रमुखांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्याबाबतच्या विभागनिहाय नोंदी केल्या आहेत. या नोंदींच्या आधारे सर्व समस्यांची त्वरित सोडवणूक केली जाणार आहे. याबाबतचा आदेश सिईओंनी सर्व खातेप्रमुखांना दिला आहे.

जिल्हा परिषेदत सध्या प्रशासकराज चालू आहे. प्रशासकराज काळात जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिक त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी थेट जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती मुख्यालयात येऊ शकत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या कळाव्यात, त्या वेळीच मार्गी लागाव्यात आणि गाव पातळीवरील कामांचा बरा-वाईट फिडबॅक मिळावा, या उद्देशाने हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. यापुढे दर गुरुवारी सकाळी दहा ते दुपारी बारा वाजेपर्यंत या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

विभागनिहाय प्राप्त तक्रारी

ग्रामपंचायत --- ३२
पशुसंवर्धन --- १९
आरोग्य --- १२
शिक्षण (प्राथमिक) --- ११
सामान्य प्रशासन --- ०८
ग्रामीण विकास यंत्रणा --- ०६
बांधकाम (उत्तर) --- ०६
सामाजिक न्याय --- ०६
बांधकाम (दक्षिण) --- ०५
कृषी --- ०३
ग्रामीण पाणी पुरवठा --- ०२
शिक्षण (माध्यमिक) --- ०२
महिला व बालकल्याण --- ०१
अर्थ विभाग --- ०१