पुणे, ता. ९ : राज्य सरकारकडून ‘बार्टी’च्या योजनांकडे दुर्लक्ष होत असून, तीनशे कोटींच्या निधीची गरज असताना केवळ ८० कोटी रुपये देऊन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. ‘बार्टी’ ही स्वायत्त संस्था असूनही कर्मचारी भरतीला परवानगी दिली जात नाही. याविरोधात शहर भाजपतर्फे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
शहर भाजपचे चिटणीस सुनील माने यांनी गुरुवारी (ता. ९) ‘बार्टी’ चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी भाजप शिवाजीनगर युवा मोर्चाचे सरचिटणीस रोहित भिसे, जितेंद्र गायकवाड, अरुण बागडी, हिमांशू मुथय्या, सुनील दैठणकर, अनिल माने आदी उपस्थित होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कार्यरत ‘बार्टी’ संस्थेच्या भरवशावर मागासवर्गीय गरीब विद्यार्थी ग्रामीण भागातून स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी आणि विद्यापीठातील विविध विषयांच्या संशोधनासाठी शहरात येतात. यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना शहरात राहण्या-खाण्याचा, पुस्तकांच्या खरेदीसाठी लागणारा खर्च भागविण्यासाठी विद्यावेतनाची मदत होते. मात्र, हे विद्यावेतन त्यांना वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासावर विपरीत परिणाम होत आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे ‘बार्टी’कडून समतादूतांनाही काही महिन्यांपासून मानधन मिळाले नाही.
कौशल्य विकास योजनेतून अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना रोजगार व उद्योजकता कौशल्य मोफत प्रशिक्षण वर्ग ‘बार्टीच्या’ माध्यमातून राबविण्यात येतात. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजना बंद आहे. यामुळे अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थी स्वयंरोजगारापासून वंचित आहेत. ‘बार्टीला’ राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या या निधीमध्ये सातत्य असणे आवश्यक आहे. पुरेसा निधी मिळत नसल्याने दलित संघटना, तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे. परंतु, राज्य सरकारकडून याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. ‘बार्टी’ला तातडीने निधी न दिल्यास आणि कर्मचारी भरतीला परवानगी न दिल्यास शहर भाजपतर्फे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा माने यांनी दिला.