सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.८ ः पश्चिम आशियातील संघर्षात इराणचे सर्वाधिक हल्ले सहन करीत असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीबरोबरील (यूएई) व्यापारी भागीदारीचे धोरणात्मक कवचात परिवर्तन करण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे. चार देशांच्या युरोप दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘यूएई’ भेट त्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या महिनाभरापासून पंतप्रधानांच्या या भेटीसाठी व्यापक मोर्चेबांधणी केली आहे.
 
पंतप्रधान मोदी १५ ते २० मे दरम्यान इटली, नॉर्वे, स्वीडन आणि नेदरलँड या चार देशांच्या युरोप दौऱ्यावर जाणार आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये १५ मे रोजी चार ते पाच तासांचा मुक्काम करून ते  अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्याशी चर्चा करतील.  परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांनी गेल्या चार आठवड्यांमध्ये ‘यूएई’चे दौरे करून पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीची पूर्वतयारी केली आहे.
मोदी यांच्या मार्गदर्शनानुसार मिस्री  यांनी ‘यूएई’च्या परराष्ट्र राज्यमंत्री आणि भारतासाठीच्या विशेष दूत रीम अल हशिमी यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. या बैठकीत मिस्री यांनी हाशिमी यांच्याशी पश्चिम आशियातील संघर्ष तसेच उभय देशांदरम्यानचा व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक सहकार्य, संरक्षण, फिनटेक, आरोग्य आणि उभय देशांच्या लोकांशी मैत्री वृद्धिंगत करण्याविषयी चर्चा केल्याची माहिती आज परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी दिली.

व्यापारी भागीदारीपलीकडची मैत्री
‘ओपेक’ देशांमधून बाहेर पडणाऱ्या ‘यूएई’मुळे  भारताचे संबंध व्यापारी भागीदारीपलीकडे जाऊन दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने परस्परावलंबनासाठी सज्ज झाले आहेत. ही मैत्री केवळ ‘यूएई’कडून मिळणाऱ्या खनिज तेलापुरती मर्यादित नसून ती आधुनिक तंत्रज्ञान, पैसा आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी असल्याचे म्हटले जात आहे. भारताच्या धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यामध्ये भागीदारी करणारा संयुक्त अरब अमिराती हा एकमेव देश आहे. ‘यूएई’ला भारताकडून विमाने आणि शस्त्रास्त्रांसह संरक्षण साहित्याचे किफायतशीर, ‘हाय-टेक’ पर्याय मिळणार आहेत. दहशतवाद्यांना मिळणारा पैसा आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी उभय देश सहकार्य करीत असून ‘यूएई’शी भक्कम झालेल्या संबंधांमुळे पाकिस्तानला शह देणे भारताला शक्य होणार आहे.  होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या पारंपरिक अडथळ्यांच्या मार्गांना बगल देणाऱ्या भारत-पश्‍चिम आशिया-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरचा ‘यूएई’ हा अपरिहार्य मध्य भाग आहे. त्यामुळे भारत थेट भूमध्य समुद्र आणि युरोपशी जोडला जाणार आहे.