बस चालकांना सक्तीची विश्रांती द्या
अपघात रोखण्यासाठी उपक्रम; गडकरींकडे प्रस्ताव करणार सादर
बंगळूर, ता. २७ : कर्नाटकात वाढत चाललेल्या रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी कर्नाटक परिवहन विभागाने देशात प्रथमच म्हणता येईल, असा एक अभिनव उपक्रम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रात्री बस चालविणाऱ्या चालकांना किमान दोन तासांची सक्तीची विश्रांती देण्याचा नियम लागू करावा, अशी मागणी राज्य सरकार केंद्राकडे करणार आहे.
दोन दिवसांपूर्वी चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील हिरियूर तालुक्यातील गोरलत्तू गावाजवळ खासगी बस आणि मालवाहू ट्रक (कंटेनर) यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात सात प्रवाशांचा मृत्यू झाला. अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर राज्य सरकार सजग झाले असून, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हा प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रस्तावानुसार रात्री बस चालविणाऱ्या चालकांना किमान दोन तासांची सक्तीची विश्रांती देण्याचा नियम लागू करावा, अशी मागणी परिवहनमंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी गडकरी यांना पत्राद्वारे करणार आहेत. हा नियम लागू झाल्यास अशी व्यवस्था अंमलात आणणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. केवळ दंडात्मक कारवाई किंवा शिस्तीच्या उपायांनी अपघात रोखता येत नाहीत, तर मूलभूत आणि मानवी दृष्टिकोनातून बदल आवश्यक आहेत, असे मंत्र्यांचे मत आहे. प्रस्तावानुसार रात्री १२ ते पहाटे चार या वेळेत बसचालकांना किमान दोन तासांची सक्तीची विश्रांती देणे बंधनकारक असेल. ही विश्रांती केवळ कागदापुरतीच मर्यादित न राहता जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तिची खात्री करण्याचा अधिकार परिवहन विभागाला देण्याची मागणीही केली आहे. त्यामुळे चालकांनी प्रत्यक्षात विश्रांती घेतली आहे की नाही, यावर प्रभावी देखरेख ठेवता येणार आहे.
तांत्रिक सहकार्य
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अपघात रोखण्याच्या दिशेनेही सरकारची पावले पडत आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे ‘ड्रायव्हर ड्रोझिनेस डिटेक्ट सिस्टिम अर्थात अर्धनिद्रा इशारा प्रणाली. ही प्रणाली चालकांच्या डोळ्यांची हालचाल, डोके झुकणे, प्रतिसाद देण्यातील विलंब अशा लक्षणांवर लक्ष ठेवते. चालकाला डुलकी लागल्याचे लक्षात येताच अलार्म वाजवून त्याला इशारा दिला जातो. प्रवाशांच्या जीवित सुरक्षेसाठी आणि प्रत्येक अपघातासाठी चालकांनाच दोषी ठरवण्याऐवजी त्यांना कामाचे वातावरण, पुरेशी विश्रांती आणि तंत्रज्ञानाची साथ देणे आवश्यक आहे, असा परिवहन विभागाचा दृष्टिकोन आहे.