मुंबई, ता. ४ ः राज्य सरकारने २१ एप्रिल रोजी पुण्यातील धर्मादाय रुग्णालयांना महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेची सक्ती करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन, उच्च न्यायालयाने पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासह ११ रुग्णालयांना नुकताच तात्पुरता दिलासा दिला. न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नसली तरी निर्णयाची सक्ती करण्यापूर्वी रुग्णालयांशी सल्लामसलत गरजेचे होते, असे निरीक्षणही नोंदवले.
यासोबतच याचिकाकर्त्यांनी आपले म्हणणे मांडणारे निवेदन सरकारकडे दोन आठवड्यांत सादर करावे. त्यानंतर सरकारने त्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत याचिकाकर्त्या रुग्णालयांना निर्णयाची सक्ती लागू करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात निर्णय गेल्यास त्यांच्यावर आणखी दोन आठवडे योजनेची सक्ती करू नये, असेही न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना तात्पुरता दिलासा देताना स्पष्ट केले. तसेच, निर्णय लागू करण्यापूर्वी भागधारकांचे बाजू ऐकायला हवी होती असा पुनरुच्चारही केला. दीनानाथ रुग्णालयासह इनलॅक्स अॅण्ड बुधराणी रुग्णालय, सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, रूबी हॉल क्लिनिक, माईर्स विश्वराज रुग्णालय, पूना रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र, विल्लू पूनावाला स्मृती रुग्णालय, द एन.एम. वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओलॉजी, संचेती इन्स्टिट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक्स अँड रिहॅबिलिटेशन, जहाँगीर रुग्णालय आणि केईएम रुग्णालयाने ही याचिका केली होती.