सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : पुणे जिल्ह्यात ऐन गणेशोत्सवादरम्यान १२ दिवस दारूबंदीच्या निर्णयावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ११) जिल्हाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. प्रशासनाचा हा निर्णय पुणे आणि तेथील रहिवाशांची प्रतिमा मलीन करणारा असल्याचे ताशेरेही ओढण्यात आले. हा निर्णय तत्काळ मागे घ्या; अन्यथा आम्ही तसे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने खडसावल्यानंतर दारूबंदीचा निर्णय मागे घेत असल्याचे आणि ही बंदी केवळ दोन दिवसांपुरतीच मर्यादित असल्याचे पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मुख्य न्या. महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात सुधारित आदेश काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार मद्यविक्री आणि सेवनावरील निर्बंध १४ सप्टेंबरला (गणेश चतुर्थी) दुपारी ४ वाजेपर्यंत आणि २५ सप्टेंबर (अनंत चतुर्दशी) पूर्णवेळ लागू असेल, असे नमूद केल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. गणेशोत्सवादरम्यान मद्यविक्रीवर बंदी घालणाऱ्या पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला हॉटेल आणि वाईन शॉप मालकांच्या संघटनांनी आव्हान दिले होते; मात्र सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित शहर अशी ओळख असलेल्या पुण्यातच गणेशोत्सादरम्यान मद्यविक्रीला बंदी कशासाठी, मुंबई किंवा अन्य शहरांत ती का नाही, केवळ पुण्यातच मद्यपान केल्यानंतर गैरवर्तन करतात, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती त्रिपाठी यांनी केली.

हा आदेश मागे घेणार की आम्ही तो मागे घेण्याचे आदेश देऊ, असा इशारा पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना देत कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि उपद्रव टाळणे, ही प्रशासनाची गरज आहे हे आम्हाला समजते; परंतु परवानाधारकांना १२ दिवस त्यांचा व्यवसाय करण्यापासून रोखणारा आदेश काढला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

...अन्यथा रुग्णालयांत गर्दी उसळेल
मद्यपानाचे व्यसन असलेल्यांना बंदीमुळे आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यांना १२ दिवस मद्य मिळाले नाही, तर रुग्णालयांत गर्दी उसळेल, अशी मिश्कील टिप्पणी मुख्य न्या. त्रिपाठी यांनी केली. प्रशासनाने आपल्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन करताना मद्यपान करणारी प्रत्येक व्यक्ती रस्त्यावर उपद्रव करीत नसल्याचेही न्यायालयाने शेवटी नमूद केले.