पुणे, ता. १२ : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापत असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी पुन्हा एकदा ट्विट करत मोदी सरकारवर रविवारी टीका केली. सगळे पुरावे उपलब्ध असूनही मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा का नाही, असा सवाल रमेश यांनी उपस्थित केला.
रमेश आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले, ‘‘मराठीच्या समृद्ध अभिजात इतिहासाचा पुरावा देणारा सबळ अहवाल यूपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात शासनाकडे सादर करण्यात आला. असे असूनही मागील दहा वर्षांत नरेंद्र मोदी यांनी एकही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला नाही किंवा नोंद केलेली नाही. मार्च २०२२ मध्ये काँग्रेस खासदार रजनी पाटील यांनी याबाबत राज्यसभेत आवाज उठवला होता. त्यालाही दोन वर्षे उलटूनदेखील पंतप्रधान मौन आणि निष्क्रिय आहेत. काँग्रेस पक्ष सर्व भारतीय भाषांचा आदर करतो. दहा वर्षांत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सहा वेगवेगळ्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, त्यांच्या निरंतर भाषा विकासाला आणि संशोधनाला पाठिंबा दिला. आम्हाला विश्वास आहे की, महाराष्ट्रातील मतदार या पंतप्रधानांना त्यांच्या मराठीबद्दलच्या असलेल्या त्यांच्या उदासीनतेबद्दल चांगलाच धडा शिकवतील.’’
रमेश यांच्या या ट्विटने अभिजात दर्जाचा हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पुण्यातील शरद क्रीडा व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत खाबिया यांनीही याबाबत ट्विट करत प्रश्न उपस्थित केला. ‘‘अभिजात दर्जा हा महाराष्ट्राच्या आत्मसन्मानाचा आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा का देत नाही, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या महाराष्ट्रातील सर्व सभांमधून १२ कोटी मराठी प्रेमींना उत्तर द्यावे, ही अपेक्षा आहे,’’ असे खाबिया यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

अभिजात दर्जाच्या प्रस्तावाबाबत गोंधळ
मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या सद्यःस्थितीबाबत गोंधळाचे वातावरण आहे. काही दिवसांपूर्वी जयराम रमेश यांनी याबाबत केलेल्या ट्विटनंतर भाजप नेते विनोद तावडे यांनी मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले होते. मात्र तत्पूर्वी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत बोलताना मराठीचा प्रस्ताव विचारधीन नसल्याचे सांगितले होते. तसेच मध्यंतरी साहित्य अकादमीने माहिती अधिकारात दिलेल्या एका उत्तरात अभिजात दर्जा देण्यासाठीच निकषच बदलण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचेही सांगितले होते. त्यामुळे आता मराठीचा प्रस्ताव नक्की कोणत्या टप्प्यात आहे, याबाबत गोंधळाची परिस्थिती आहे. याबाबत मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीकडून जी. किशन रेड्डी यांनाच पत्र लिहित याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे.