पुणे, ता. २६ : सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठका मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या सूचनांनुसारच घेतल्या आहेत. त्यासाठी कोणाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही. या बैठकांत कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला असून कोणतेही नवे निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण सामाजिक न्याय विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी केले आहे.
सामाजिक न्याय विभागात बैठका घेतल्याबद्दल या विभागाचे कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट यांनी एक पत्र लिहून मिसाळ यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मिसाळ यांनीही शिरसाट यांना पत्राद्वारे प्रत्युत्तर दिले असून, त्याची प्रत मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठविली आहे.
शिरसाट यांना पाठविलेल्या पत्रात मिसाळ यांनी म्हटले आहे की, मी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने या बैठका घेतल्या आहेत व त्या माझ्या अधिकारांमध्ये येत आहेत, त्यांत तुमची परवानगी घेण्याचा प्रश्न येत नाही. राज्यमंत्री म्हणून सामाजिक न्याय विभागाच्या आढावा बैठका घेण्याचा मला अधिकार आहे. या बैठकांत कोणतेही निर्णय किंवा आदेश दिले गेले नाहीत, फक्त अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना शासनाच्या १५० दिवसांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच आपण बैठक घेतली आणि आपल्या बैठका ही जबाबदारीचा भाग आहे. सामाजिक न्याय विभागाबाबत शिरसाट यांनी विशिष्ट उदाहरणे द्यावीत, असे आव्हान देत मिसाळ यांनी त्यांच्या अधिकारात ढवळाढवळ केल्याचा आरोप फेटाळला आहे.

खरेतर असे जाहीर पत्र देण्याची शिरसाट यांना काही गरज नव्हती. त्यांनी कॉल केला असता किंवा गोपनीयरित्या माझ्या हाती पत्र दिले असते तर मी बैठकीबाबत विचार केला असता. त्याचबरोबर या बैठकीमध्ये त्यांचे अधिकार ओलांडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मग त्यांना अडचण कशाची आहे, असा मलाही प्रश्न पडला आहे.
- माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री- सामाजिक न्याय विभाग