पुणे, ता. ३१ ः राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेसाठी वर्णनात्मक पद्धत लागू करण्याचा निर्णय २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीला यश आले आहे. हा निर्णय पुढे ढकलण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मंगळवारी पत्राद्वारे केली. त्यामुळे गेले अनेक दिवस या मागणीसाठी आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवेसाठी वर्णनात्मक परीक्षेचे स्वरूप स्वीकारले आहे. एमपीएससीचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र ही पद्धत २०२५ पासून लागू करावी, जेणेकरून आम्हाला अभ्यासाला पुरेसा वेळ मिळेल, अशी मागणी विद्यार्थी करत होते. त्यासाठी गेले काही दिवस त्यांनी तीव्र आंदोलने केली. अखेर याची दखल घेत राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागणीला मान्यता दिली.
‘राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ पर्यायांवर आधारित पद्धतीऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. हा निर्णय २०२३ पासून लागू केल्यास या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षेचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलण्याची आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांची ही मागणी मान्य करून त्याप्रमाणे वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीचा निर्णय पुढे ढकलावा’, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे आयोगाला केली.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय लागू करताना परीक्षार्थींना जेवढा वेळ मिळायला हवा होता, तेवढा तो मिळत नव्हता. त्यात त्यांचे मोठे नुकसान होणार होते. त्यामुळेच निर्णय पुढे ढकलण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी वारंवार आंदोलन व उपोषण करत होते. याची दखल घेत हा निर्णय पुढे ढकलण्याचे सरकारने ठरवले, याचे आम्ही स्वागत करतो.
- नितीन मेटे, विद्यार्थी

परीक्षेची पद्धत अचानक बदलल्याने गेल्या चार-पाच वर्षांपासून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फटका बसणार होता. त्यामुळे निर्णय लागू करण्यापूर्वी वेळ द्यावा, अशी आमची मागणी होती. सरकारने या मागणीची दखल घेतल्याचा आनंद आहे.
- सचिन जाधव, विद्यार्थी