पुणे, ता. ४ ः केंद्र सरकारकडून राज्यातील ग्रामपंचायतींना थेट निधी दिला जात आहे. यामुळे गावातील विकासकामांना वेग आला आहे. मात्र, ही कामे दर्जेदार होण्यासाठी आणि या निधीच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या विकासकामात गावपातळीवर भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी जिल्हा परिषदांच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) मॉनिटरची भूमिका निभवावी, अशी सूचना राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी शनिवारी सर्व सीईओंना केली.

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्यावतीने आज पुण्यात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेंचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास शाखेचे उपायुक्त, आस्थापना शाखेचे उपायुक्त, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींची राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्‍घाटन महाजन यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, ‘यशदा’चे उपमहासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर आदी उपस्थित होते.

महाजन पुढे म्हणाले, ‘‘ग्रामीण भागाचा विकास झाल्यास देशाचा कायापालट होईल. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोचविण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काम करणे गरजेचे आहे. राज्यातील मोठी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे ग्रामीण नागरिक, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी ग्रामविकास विभाग खूप महत्त्वाचा विभाग आहे. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अनुभव व मार्गदर्शन मिळाल्यास इतरांनाही प्रोत्साहन मिळेल. त्यादृष्टीने ही परिषद उपयुक्त ठरेल.’’ प्रारंभी ग्रामविकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण गृहनिर्माणच्या कामांच्या छायाचित्र प्रदर्शनाचे आणि उमेद अभियानातील बचत गटाच्या स्टॉलचे उद्‍घाटन महाजन यांच्या हस्ते झाले.

ग्रामविकासाबाबत सामंजस्य करार
या कार्यशाळेच्या निमित्ताने ग्रामीण गृहबांधणीच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागांतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माणकडून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, रोटरी इंटरनॅशनल, सेल्को इंडिया आणि प्रोटीन ईगव्ह टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड या संस्थासोबत स्वतंत्र सामंजस्य करार करण्यात आले.