पुणे : सहकार क्षेत्र हा देशाच्या विकासातला महत्त्वाचा प्रमुख घटक आहे. खासगी क्षेत्रातून आर्थिक, सामाजिक विषमता दूर होईल का नाही, माहीत नाही, पण सहकारातून ती निश्चित होऊ शकते, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय सहकार धोरण समितीचे चेअरमन सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केले.

सहकाराची ही ताकद विचारात घेऊनच, सरकार लवकरच यावर सर्वंकष धोरण तयार करणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने आयोजित सहकार परिषदेमध्ये ‘सहकारी बँकांसाठी धोरणात्मक निर्णय’ या विषयावर प्रभू बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘सहकारी संस्थांमध्ये काही बदल आवश्यक आहेत.

सहकार क्षेत्राला बदनामीही स्वीकारावी लागते. पण, काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतील. सहकार क्षेत्र शेतीत अधिक रुजते आहे. साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय, सूत गिरणी या संस्थांचा विचार करता, त्यात पुढील काळात सहकाराला चालना देणे, पूरक धोरण आखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण केले.

त्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे दिली आहे. गेल्या काही महिन्यांत दूरगामी आणि धाडसी निर्णयही त्यांनी घेतले. सरकारी धोरणांचा एवढा मोठा पाठिंबा असल्याने आगामी काळात सहकार प्रचंड वेगाने प्रगती करेल. केवळ सहकाराच्या बळावर भारताची अर्थव्यवस्था २२ ते २५ ट्रिलियन डॅालरची असेल.’’

सहकार हाच ठरेल विकासाचा मार्ग
सहकारी धोरणामध्ये बदल केले पाहिजेत. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला पाहिजे. अडचणीत असणाऱ्या संस्थांसाठी सामाईक फंड तयार केला पाहिजे. लहानात लहान सहकारी संस्थांनाही त्याचा फायदा होईल. सहकारी संस्थांना जास्तीत जास्त मोकळीक दिली पाहिजे. सहकारी संस्थांना करप्रणालीचा सामना करावा लागतो, मग त्यात जीएसटी, आयकर असो, याबाबत धोरण आखले पाहिजे. सध्या त्यावर काम सुरु असल्याचे सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.