पुणे, ता. १९ : राज्यातील खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी आतापर्यंत आठ हजार ८२० शाळांनी नोंदणी केली असून त्याद्वारे एक लाख एक हजार ८८१ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेसाठी पुणे जिल्ह्यातील ९३६ शाळांनी नोंदणी केली आहे. तर पुणे जिल्ह्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्रवेशासाठी तब्बल १५ हजार ६८८ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेश देण्यात येतो. या जागांवरील प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येते. या प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात शाळांना नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. सर्व जिल्ह्यातील शाळांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शाळा नोंदणी प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात सुरवातीला शाळा नोंदणीची प्रक्रिया संथगतीने सुरू होती. दरम्यान प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून शाळा नोंदणीसाठी शाळांना मुदत वाढ देण्यात आली होती. तसेच आरटीईअंतर्गत पात्र असलेल्या शाळांची शंभर टक्के नोंदणी दिलेल्या मुदतीत झाली पाहिजे, याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली होती. शाळांची नोंदणी प्रक्रिया पार पडल्यानंतर रिक्त जागांनुसार अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेला लवकरच सुरवात होणार असल्याचा दावा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

राज्यात प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा
एकूण शाळा : ८,८२०
प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा : १,०१,८८१

काही जिल्ह्यांमधील आरटीई शाळा आणि उपलब्ध जागा
जिल्हा : आरटीई शाळा : उपलब्ध जागा
पुणे : ९३६ : १५,६८८
ठाणे : ६२८ : १२,२७०
नागपूर : ६५३ : ६,५७७
औरंगाबाद : ५४६ : ४,०६९
नाशिक : ४०१ : ४,८५४

आरटीईनुसार २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी शाळा नोंदणीची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली. परंतु या नोंदणी प्रक्रियेत शाळा मात्र निरुत्साही असल्याचे दिसून आले. दरवर्षी या प्रवेश प्रक्रियेला उशीर होतो, परिणामी मुलांना शाळेत उशिरा प्रवेश मिळतो. प्राथमिक शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची अर्ज नोंदणी लवकरात लवकर सुरू करून प्रवेश प्रक्रियेला गती द्यावी. जेणेकरून प्रवेश प्रक्रिया लवकर पूर्ण झाल्यास विद्यार्थी वेळेत शाळेत जाऊ शकतील.
- सुरेखा खरे, अध्यक्ष, २५ टक्के आरक्षण पालक संघ (अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा)