पुणे महापालिकेत प्रशासकीय कारभाराला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. सुमारे ५० लाख लोकसंख्येशी थेट संबंधित असलेल्या महापालिकेच्या कार्यपद्धतीत प्रशासकांमुळे बदल झाले. लोकांच्या प्रश्नांसाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर या काळात मर्यादा आल्या. तरीही काहींनी अधिकाऱ्यांना ‘आदेश’ देण्याऐवजी ‘विनंती’ केली तर, काहींनी सोपस्कार पूर्ण केले. राजकीय मत-मतांतरामुळे नेहमी विकासकामांना दिरंगाई होत असल्याचा आरोप होतो. पण गेल्या वर्षभरात राजकीय हस्तक्षेप फारसा नव्हता. मात्र, नागरिक भेटायला गेल्यावर अधिकारी जागेवर नाहीत, ही बाब ठळकपणाने नागरिकांना जाणवली. त्यामुळे दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न पडला. पाणी, रस्ते, कचरा, मिळकत कर, आरोग्य आदी विषय थेट नागरिकांशी संबंधित आहेत. त्यातील नवीन प्रकल्प, योजना या काळात त्या गतिमान होतील, अशी आशा होती. भूसंपादन वेगाने होईल, अतिक्रमणे हटतील, शहर चकाचक होईल, अशा नागरिकांच्या अपेक्षा होत्या. मात्र, त्यांची पूर्तता करण्यात प्रशासनाला भरीव यश आले नाही. ‘जी-२०’ सारख्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील बैठकांचे यशस्वी संयोजन महापालिकेने पुण्यात करून दाखविले. पण या प्रशासकीय राजवटीत काही प्रकल्पांची अपेक्षापूर्ती झाली तर, काहींची कूर्मगती कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर तब्बल सात हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाकडे झेपावणाऱ्या पुणे महापालिकेचा गेल्या वर्षातील कामगिरीचा हा लेखाजोखा....

पुणेकरांनो बोलते व्हा!
महापालिकेतील प्रशासकांचा एक वर्षाचा कारभार आपल्याला कसा वाटला, महापालिकेच्या कार्यपद्धतीत काही बदल झाले आहेत का?, याबाबत आपले अनुभव कळवा...