मुंबई, ता. १३ ः नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेल्या ‘मित्रा’संबंधी विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक सोमवारी अचानक मागे घेण्यात आले आहे. विधिमंडळ सचिवालयाला यासंबंधीची सूचना पाठवण्यात आली असल्याचे उच्चपदस्थांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.
मित्रा अंतर्गत राज्याच्या प्रगतीला नवी दिशा देण्याचे धोरण शिंदे फडणवीस सरकारने आखले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्ष असलेल्या या प्राधिकरणावर ज्येष्ठ व्यावसायिक अजय अशर आणि शिवसेना नेते राजेश क्षीरसागर यांना उपाध्यक्ष नेमण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील बड्या उद्योगपतींचा समावेश असलेल्या मित्राच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी निवृत्त सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती नुकतीच करण्यात आली होती.
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी एक खिडकी योजनेप्रमाणे परवाना देणे ही मित्राची सर्वांत मोठी ताकद मानली जात होती. मात्र या तरतुदींमुळे ‘एमआयडीसी’चे तसेच काही औद्योगिक आस्थापनांचे महत्त्व कमी होत असल्याने हे प्रारूप मागे घेतल्याची जोरदार चर्चा सुरु होती. विधेयक मागे घेण्याची विनंती उद्योग विभागाकडून करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारीत झालेला हा निर्णय विधानसभेने पारित केला असतानाही आज हे पाऊल का उचलण्यात आले त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. उद्योगखात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही सुधारणा करून लगेचच हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.