सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १४ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेमध्येच बिनशेती (एनए) रूपांतरित कर भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच बांधकाम परवानगी सोबतच बिनशेती सनद संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगीसाठी लागणारा विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे.
लांबलचक प्रक्रिया टाळण्यासाठी आणि बांधकाम परवानगीसाठीचा विलंब कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये ‘एनए’ देण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये हा बदल सुचविला आहे.

काय आहे प्रक्रिया?
- महापालिका अथवा अन्य कोणत्या ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शेत जमिनींचे रूपांतर बिनशेती जमिनीमध्ये करून त्यावर बांधकाम परवानगी घ्यावी लागते.
- त्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करताना दोन प्रस्ताव सादर करावे लागतात.
- त्यापैकी एक प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून बांधकाम व्यावसायिकांना एक पत्र दिले जाते.
- त्या पत्रासोबत दुसरा प्रस्ताव संबंधित परिसराच्या तहसीलदार अथवा प्रांत यांच्याकडे सादर करावा लागतो.
- त्यांच्याकडून तपासणी करून त्यानंतर शेत जमिनींचे बिनशेती जमिनीमध्ये रूपांतर करण्याच्या कराचे चलन दिले जाते.
- ते चलन भरल्यानंतर ‘एनए’ची सनद दिली दिली जाते.
- ती सादर केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अंतिम बांधकाम परवानगी दिली जाते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये विलंब होतो.
- तसेच अनेकदा अडवणुकीचे प्रकार देखील होतात. तसेच गैरप्रकारांना चालना मिळते.

आता काय होणार?
१) नियोजन प्राधिकरणाकडे बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेमध्येच बिनशेती कर करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
२) त्यासाठी महसूल खात्याकडे स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज राहणार नाही. हा कर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर भरून घेतला जाणार आहे.
३) बांधकाम परवानगी देतानाच त्या सोबत ‘एनए’ची सनद बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणार आहे.

बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्यासोबतच एनए कर भरून घेण्याचा आणि एनए सनद देण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आहे. यामुळे जमीन बिनशेती करण्याची प्रक्रिया एकदम सुलभ होणार असून बांधकाम परवानगीसाठी लागणारा विलंब कमी होणार आहे.
- सुधीर ऊर्फ काका कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था

राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. काही वर्षांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरच एनए कर भरून बांधकाम परवानगी दिली जात होती. मध्यंतरी ती बंद करण्यात आली. पुन्हा ही पद्धत लागू झाल्यास एनए कर भरण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे स्वतंत्र अर्ज भरण्याची गरज राहणार नाही.
- एस. आर. कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघ, महाराष्ट्र

----------