सनील गाडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १४ : ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास त्यांना लवकर न्याय मिळावा, ग्राहकांची व्याख्या अधिक व्यापक होत सर्वच प्रकारच्या आयोगांचे न्याय क्षेत्र वाढावे म्हणून २० जुलै २०२० पासून नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा झाल्या. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक असलेले अध्यक्ष आणि सदस्यांची अनेक पदे राज्यात रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची होणारी परवड थांबलेली नाही.

नियुक्तीचा १० वर्षांचा कालावधी संपल्याने राज्यातील १४ जिल्ह्यांमधील अध्यक्षांची पदे रिक्त झाली आहेत. मुंबर्इत असलेल्या राज्य ग्राहक आयोगात सदस्यांची पाच पदे रिक्त असून केवळ अध्यक्ष कार्यरत आहेत. तर इतर जिल्ह्यांतील सदस्यांना १५ दिवसांसाठी तेथे नियुक्त केले जात आहे. राज्य आयोगाचे खंडपीठ असलेल्या नागपूर व औरंगाबादमध्येही अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे कायदा कितीही मजबूत झाला असला तरी त्याचा ग्राहकांना फायदा होत नसल्याचे प्रकार घडत आहेत.

या जिल्ह्यातील अध्यक्षांची पदे रिक्त :
पुणे, दक्षिण मुंबई (एक अतिरिक्त पदभार), मध्य मुंबर्इ, सातारा, कोलकता, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, औरंगाबाद, जालना, अकोला, बुलडाणा, परभणी, नांदेड (एक अतिरिक्त पदभार)

१ मार्चपर्यंत मिळाली होती मुदतवाढ :
२०१३ मध्ये नियुक्ती झालेल्या राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपला आहे. त्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने एक मार्चपर्यंत अंतरिम मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर नवीन नियुक्ती होण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे दोन मार्चपासून ही सर्व पदे रिक्त आहेत. तर नव्याने घेण्यात आलेली निवड प्रक्रिया रद्द ठरविली आहे. त्यामुळे तुर्तास नवीन पदाधिकारी नियुक्त होण्याची शक्यता नसल्याने अध्यक्षांच्या पदाशिवाय कामकाज सुरू राहू शकते.

ग्राहक आयोगातील तक्रारी प्रलंबित राहू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्तीची प्रक्रीया सुरू केली गेली पाहिजे. जोपर्यंत नवीन अध्यक्षांची नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत इतर जिल्ह्यांचे अध्यक्ष किंवा अतिरिक्त अध्यक्षांकडे कामकाज सोपवावे. त्यामुळे आयोगाची सुनावणी ठप्प होणार नाही. तसेच अंतिम निकालासाठी असलेल्या तक्रारी निकाली काढाव्यात. नियुक्त्यांबाबत राज्य सरकारने लक्ष घालणे आवश्‍यक आहे. वेळेत व गतीने कामकाज सुरू राहिल्यास ग्राहकांना न्याय मिळेल.
- ॲड. ज्ञानराज संत,
उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ॲडव्होकेट्स असोसिएशन

अशी आहे नियुक्त्यांची स्थिती :
- जिल्हा आयोगाच्या १६ जागा रिक्त
- राज्य आयोगात पाच सदस्य नाहीत
- सदस्यांची इतर जिल्ह्यांतून ठराविक दिवसांसाठी नियुक्ती
- नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात पदे रिक्त
- जिल्ह्याच्या ठिकाणची पदे रिक्त
- पुणे आयोगात पूर्णवेळ रजिस्टार नाही