पुणे, ता. १४ : तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना मानधनवाढ लागू करावी, तसेच अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील ग्रंथपाल, शिक्षण संचालक, प्रयोगशाळा सहायक या पदांच्या भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी, अशा मागण्या शासन दप्तरी सातत्याने मांडूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता अधिवेशन संपताच परत शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांनी दिला आहे.

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया कायम रखडल्याने राज्यात तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचा प्रश्न गंभीर होत आहे. या प्राध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसार प्रतितास (तासिका) दीड हजार रुपये मानधन वर्षातील ११ महिने देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच या प्राध्यापकांनी केलेल्या कामाचा अनुभव कायम नियुक्तीनंतरही ग्राह्य धरण्याची आवश्यकता आहे. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे धोरण निश्चित करण्यासाठी तत्कालीन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी धनराज माने समितीची स्थापना केली. या समितीने अहवाल शासनासमोर सादर केला आहे. मात्र सध्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर २०२२ मध्ये झालेल्या बैठकीत या अहवालातील काही शिफारशी स्वीकारल्या, तर काही नाकारल्या. दरम्यान, अद्याप तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनवाढीबाबत अद्याप शासन निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे पुन्हा आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे डॉ. पाथ्रीकर यांनी स्पष्ट केले.

संघटनेच्या मागण्या
- सहायक प्राध्यापक भरतीसंदर्भात मंत्रालयीन स्थरावर प्रलंबित ठेवलेल्या ‘एनओसी’ना त्वरित मान्यता मिळावी
- प्रत्येक जिल्ह्यात कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेचे एक शासकीय महाविद्यालय सुरू करावे
- २००१ पासूनच्या कायम विनाअनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे