पुणे, ता. १५ : आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपत असतानाही अखेरच्या दिवसापर्यंत ठेकेदार कामाची बिले सादर करतात. हे प्रकार बंद करण्यासाठी १५ मार्चपर्यंत बिल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ठेकेदारांसाठी ही अट शिथिल करण्यात आली असून, आता २४ मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत महापालिकेच्या महसुली व भांडवली कामांवर सुमारे ४४०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विविध कामांसाठी तरतुदी केलेल्या असतात, त्यानुसार वर्षभरात प्रत्येक खात्याकडून प्राधान्यक्रम ठरवून निधी खर्च केला जातो. वस्तूखरेदी, प्रकल्पाची देखभाल-दुरुस्ती, इमारतीसह इतर सुविधांसाठी बांधकाम, रस्ते, सांडपाणी, विद्युत, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापनाच्या निविदा, मनुष्यबळ पुरवठा निविदा यांसह अनेक प्रकारच्या निविदा काढल्या जातात. काही कामाची बिले एकदम न काढता जसे काम होईल तसे पैसे दिले जातात. तर काही कामाचे पैसे थेट काम संपल्यानंतर दिले जातात. यासाठी ठेकेदाराला व्यवस्थित फाइल तयार करून संबंधित विभागाकडे सादर करावी लागते. या प्रक्रियेसाठी वेळ लागत असल्याने वेळेवर फाइल जमा करून बिल काढून घेण्याचे आवाहन केले जाते.

३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपते, त्यापूर्वी चालू वर्षातील कामाचे बिल सादर करून ते मंजूर करून घेणे आवश्‍यक असते. अन्यथा ठेकेदार अडचणीत येतात. दरवर्षीचा हा गोंधळ लक्षात घेऊन यंदा १५ मार्चपर्यंत अंतिम बिल सादर करा, असे आदेश देण्यात आले होते. पण यंदाही अनेक ठेकेदारांची बिले सादर झालेली नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याकडून मुदतवाढीची मागणी विभागप्रमुखांकडे केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी ठेकेदारांना ९ दिवसांची मुदत दिली असून, २४ मार्चपर्यंत बिल सादर करण्यास सांगितले आहे.

मार्च महिन्यात तिजोरीवर भार
महापालिकेच्या खर्चाचे नियोजन करताना पगार, विद्युत बिल, इंधन, देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी ठरावीक रक्कम खर्च होतेच. एप्रिल ते फेब्रुवारी महिन्यात ठेकेदाराकडून बिल सादर होण्याचे प्रमाण कमी असते. पण मार्च महिन्यात गडबड सुरू होते. या महिन्यात ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी किमान ५०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. त्याचा भार तिजोरीवर पडतो. हा प्रकार टाळण्यासाठी वेळेत बिल सादर करा, असे आदेश वारंवार दिले जात असले तरी यात सुधारणा झालेली नाही. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात महापालिकेचा महसुली खर्च ३ हजार ५५८ कोटी रुपये तर ८०५ कोटी प्रकल्पांवर खर्च झाला आहे.

‘स’यादी नसल्याने गोंधळ कमी
महापालिकेत नगरसेवक असताना वर्षअखेरीस त्यांच्या ‘स’ यादीतील निधी खरच करण्यासाठी निधीची उधळपट्टी सुरू होते. शिवाय त्याचे बिल लगेच मंजूर व्हावे यासाठी ठेकेदारासह ते स्वतः फाइल घेऊन विभागांमध्ये फिरत असल्याचे चित्र यापूर्वी दिसत होते. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेवर प्रशासक असल्याने व नगरसेवक नसल्याने बिल काढून घेण्याचा गोंधळ कमी झाला आहे.